पेपर फुटीवर कायदा; राज्य सरकार ॲक्शन मोडवर, विधानसभेत विधेयक सादर..
शासकीय नोकरभरतीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, काॅपीसारखे अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत विधेयक मांडले आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मागील काही वर्षापासून परीक्षेत होणाऱ्या गैरप्रकाराचे (Examination malpractice) काहूर माजले आहे. या वर्षी तर गैरप्रकराने टोकच गाठले. त्यामुळे देशभर हा मुद्दा ऐरणीवर आला आणि विरोधक, परिक्षार्थी यांच्या मागणीने केंद्र आणि राज्य सरकार हतबल आले. त्यापार्श्वभूमीवर शासकीय नोकरभरतीच्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये होणारी पेपरफुटी, काॅपीसारखे (Paper futi, copy) अनुचित प्रकार रोखण्यासाठी कायदा करण्याबाबत राज्य सरकारने विधानसभेत विधेयक मांडले (Presented in the Legislative Assembly) आहे.
नीट परीक्षेतील गैरप्रकारामुळे या प्रकरणाला वेगळे वळण प्राप्त झाले आहे. त्यानंतर अनेक परीक्षांच्या तारखा बदलण्याची व काही परीक्षा परत घेण्याची नामुष्की सरकारवर ओढावली. वाढता विरोध पाहाता पेपरफुटी कायद्यामध्ये बदल करण्याचा निर्णय काही दिवसांपु्र्वी केंद्र सरकारने घेतला. त्यानंतर आता राज्य सरकारने विधानसभेत विधायक सादर केले असून त्याबाबत पावले उचलली आहेत. याच अधिवेशन काळात हे विधायक संमत करून मंजूर करण्याचा प्रयत्न सरकार करत आहे.
स्पर्धा परीक्षेत कोणत्याही उमेदवाराने स्वतः किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या मदतीने लिखित, नक्कल केलेल्या, मुद्रित केलेल्या साहित्याचा, इलेक्ट्रॉनिक किंवा आयटी उपकरणांमधून मिळविलेल्या साहित्याचा बेकायदेशीर वापर करणे किंवा परीक्षेमध्ये कोणताही अनुचित प्रकार करणे हा गुन्हा समजला जाणार आहे.
वरीलपैकी गुन्हा करणाऱ्यास ३ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख दंड या शिक्षेची तरतुद करण्यात आली आहे. सेवा पुरवठादार दोषी आढळल्यास त्याला एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड, मालमत्ता जप्तीचा अधिकार तसेच चार वर्षे कोणतीही स्पर्धा परीक्षा देण्यास प्रतिबंध केला जाणार. संस्थेचे संचालक, व्यवस्थापक किंवा प्रभारी व्यक्ती या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यास त्यांना ३ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि एक कोटी रुपये दंडाची शिक्षा करण्यात येणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीकडून सदर गुन्हा नकळत घडला होता आणि प्रतिबंध करण्याकरिता दक्षता घेतली होती, असे सिद्ध केले तर, ती व्यक्ती शिक्षेस पात्र असणार नाही, अशी तरतूदही यात करण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत होणाऱ्या परीक्षा, कोणत्याही प्राधिकरणाने, निवड समितीने, सेवा पुरवठादाराने किंवा शासनाने प्राधिकृत केलेल्या संस्थेने घेतलेल्या परीक्षा, शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (टीएआयटी) आणि शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) यांसारख्या परीक्षांचा यामध्ये समावेश असणार आहे.
eduvarta@gmail.com