नीट पेपरफुटी आंदोलनातील गुन्हे तात्काळ मागे घ्या; आदित्य ठाकरेंची पोलीस महासंचालकांकडे मागणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

नीट पेपरफुटीविरोधात राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी उभारलेल्या आंदोलनानंतर (Student Protests) दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर आमदार आदित्य ठाकरे (MLA Aditya Thackeray) यांनी राज्याचे पोलीस महासंचालकांना (Director General of Police) सविस्तर पत्र लिहिले आहे. शासनाने गुन्हे मागे घेण्याची (Withdrawal of crimes) घोषणा केली असतानाही अनेक विद्यार्थ्यांना नोटिसा बजावल्या जात असल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात चिंता वाढली आहे. आदित्य ठाकरे यांनी विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर होणाऱ्या विपरीत परिणामाकडे लक्ष वेधले असून, एकसमान आणि तात्काळ अंमलबजावणीची (Uniform implementation) मागणी केली आहे. 

शैक्षणिक आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल होणे हे केवळ कायदेशीर प्रक्रिया नसून, त्यांच्या भविष्यातील शिक्षण आणि करिअरवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे आहे. अनेक विद्यार्थी स्पर्धात्मक परीक्षांची तयारी करत असताना अशा प्रकरणांमुळे त्यांचे शैक्षणिक रेकॉर्ड प्रभावित होऊ शकते. यामुळे उच्च शिक्षण, नोकऱ्या आणि परदेशातील संधींवर विपरीत प्रभाव पडू शकतो. आदित्य ठाकरे यांनी या मुद्द्याकडे पोलीस प्रशासनाचे लक्ष वेधत, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हक्कांचे रक्षण करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. पत्रात आदित्य ठाकरे यांनी सात महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केले आहेत. 

गृहविभागाच्या निर्देशांचा लाभ राज्यातील सर्व आंदोलनांशी संबंधित गुन्हे, एफआयआर आणि न्यायालयीन प्रकरणांना होणार का, याबाबत स्पष्टता मागितली आहे. तसेच भारतीय न्याय संहितेनुसार नोटिसा बजावलेल्या किंवा तपास सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांवरील कारवाई तात्पुरती स्थगित करण्यात यावी, अशी मागणी केली आहे. याशिवाय गुन्हे मागे घेण्याची अधिकृत प्रक्रिया काय असेल, याचे स्पष्टीकरण मागितले आहे. पोलीस ठाणे स्वतःहून प्रस्ताव पाठवणार की विद्यार्थ्यांना स्वतंत्र अर्ज करावा लागणार, याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणांमध्ये सरकारी अभियोक्त्यामार्फत अर्ज दाखल करण्याची आणि त्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरविण्याची मागणी केली आहे. 

राज्यातील सर्व पोलीस आयुक्त, अधीक्षक आणि ठाण्यांना एकसमान परिपत्रक किंवा SOP जारी करण्यात आला आहे का, आणि तो सार्वजनिक करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. ज्या विद्यार्थ्यांवर अद्याप अटक, चौकशी किंवा हजेरीची कारवाई सुरू आहे, त्यांच्याबाबत तातडीने स्पष्ट निर्देश देण्याची आवश्यकता असल्याचे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

शासनाच्या निर्णयाची प्रत्यक्षात प्रभावी अंमलबजावणी झाल्याशिवाय विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळणार नाही. केवळ घोषणांपुरती मर्यादा न ठेवता प्रत्येक प्रभावित विद्यार्थ्यापर्यंत लाभ पोहोचवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने त्वरित पावले उचलावीत, असे आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले आहे. शैक्षणिक आंदोलनांमधील विद्यार्थ्यांना न्याय मिळणे हे लोकशाहीचे मूलभूत तत्त्व आहे. नीट घोटाळ्याने निर्माण झालेल्या संतापातून उद्भवलेल्या आंदोलनातील तरुणांना शिक्षा न करता त्यांचे भवितव्य सुरक्षित करणे, ही शासन आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे.

आदित्य ठाकरे यांच्या पत्रामुळे या मुद्द्याला नवे वळण मिळाले असून, राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित हा प्रश्न लवकरात लवकर सोडवला जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.