राज्यातील मान्यताप्राप्त शाळांना ५८ कोटींचे वेतनेतर अनुदान वितरीत 

एज्यूवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील मान्यता प्राप्त (Recognized schools in the state) प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना (Primary, Secondary and Higher Secondary Schools) काही अटींच्या आधारे ५८ कोटी १६ लाख ८४ हजार ४१० रुपयांचा निधी वेतनेतर अनुदान म्हणून मंजूर (58 crore 16 lakh 84 thousand 410 funds approved) करण्यात आले आहे. तसा शासन निर्णय शिक्षण विभागाकडून प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. 

जानेवारी २०१३ च्या शासन निर्णयाच्या तरतूदीनुसार राज्यातील मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना खालील अटींच्या अधीन राहून हा निधी मुक्त करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले आहे. 

 १०० टक्के वेतनेतर (Non Plan) मध्ये वेतन घेणाऱ्या शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनानुसार दिनांक ०१ एप्रिल, २००८ रोजी देय असलेल्या ५ व्या वेतन आयोगानुसार वेतन अनुदान गोठवून त्यानुषंगाने ५ टक्के वेतनेतर अनुदान देय होईल. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम, २००९ नुसार व  सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदेशानुसार दिनांक ३० मार्च, २०१३ पर्यंत भौत्तिक सुविधा व इतर बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शाळांना गुणवत्तेनुसार, सर्वात जास्त पटसंख्या असलेल्या व प्रत्यक्ष सुरु शाळांना प्राधान्य देऊन वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे.

शासन निर्णयानुसार खाजगी अंशतः / पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या नियत वयोमानानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या प्रमाणात शिपाई भत्ता अदा करण्यासाठी वेतनेतर अनुदान वितरीत करावे. सदर वेतनेतर अनुदान आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या अधिनस्त सुपूर्द करण्यात येत असून, वेतनेतर अनुदानाचे वाटप शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या आदेशातील अटी व शर्तीच्या अधीनतेने करावे. तसेच, आयुक्त (शिक्षण), शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी शाळांना वाटप केलेल्या वेतनेतर अनुदानाची सविस्तर माहिती शासनास सादर करावी, असे प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयात नमुद करण्यात आले आहे.