पहिली ते बारावी एकाच छताखाली; नीती आयोगाचा ‘सिलिंड्रिकल स्कूलिंग’ प्रस्ताव

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांना पाचवी, आठवी किंवा दहावीनंतर शाळा बदलावी (Changing schools after the 5th, 8th, or 10th standard) लागते. या संक्रमण काळात अनेक विद्यार्थी शिक्षण अर्धवट (Students drop out of education) सोडतात. ही गंभीर समस्या दूर करण्यासाठी नीती आयोगाने आपल्या अहवालात (NITI Aayog Report) महत्त्वाचा पर्याय सुचवला आहे. शालेय शिक्षणात मोठा बदल घडवून आणण्याचा विचार सुरू असून पहिलीपासून बारावीपर्यंतचे संपूर्ण शिक्षण (Education from Standard 1 to 12) एकाच शाळेत देण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

‘सिलिंड्रिकल स्कूलिंग’ या मॉडेलचा प्रस्ताव नीती आयोगाने मांडला आहे. या संकल्पनेचा मुख्य उद्देश शाळा बदलण्याची गरज दूर करणे, शिक्षणातील गळती रोखणे आणि विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. आयोगाने मोठ्या प्रमाणावर नवीन शाळा उभारण्याचा प्रस्ताव दिला नाही. त्याऐवजी एकमेकांच्या जवळ असलेल्या प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांचे एकत्रीकरण करण्याचा विचार मांडला आहे. भौगोलिक अंतर, विद्यार्थ्यांची संख्या आणि स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन अशा शाळांना समग्र शैक्षणिक संकुलात रूपांतरित करण्याची शिफारस केली आहे.

सध्या प्राथमिक शाळांची संख्या मोठी असली तरी माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक स्तरावर शाळांची संख्या झपाट्याने कमी होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पुढील शिक्षणासाठी दुसऱ्या गावात किंवा दूरच्या परिसरात जावे लागते. सिलिंड्रिकल स्कूलिंगमध्ये मात्र पहिली ते बारावीपर्यंतचे सर्व वर्ग एकाच शाळेत उपलब्ध असतील. परिणामी पहिलीत प्रवेश घेतलेला विद्यार्थी त्याच शाळेत बारावीपर्यंत शिक्षण पूर्ण करू शकेल.

या बदलामुळे पाचवी किंवा दहावीनंतर शिक्षण सोडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. विशेषतः ग्रामीण भागातील आणि मुलींच्या शिक्षणाला मोठा आधार मिळेल. मोठ्या शैक्षणिक संकुलात आधुनिक विज्ञान प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष, ग्रंथालय, क्रीडांगण तसेच कला व कौशल्य विकासासाठी स्वतंत्र सुविधा उभारणे अधिक सोपे होईल. एकाच संकुलात विविध विषयांचे शिक्षक उपलब्ध राहतील आणि एका शिक्षकाच्या शाळांसारखी समस्याही कमी होईल.

गावात प्राथमिक शाळा असली तरी माध्यमिक किंवा उच्च माध्यमिक शाळा अनेक किलोमीटर दूर असते. वाहतूक सुविधा अपुऱ्या आणि आर्थिक अडचणी यामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक फटका बसतो. नीती आयोगाच्या या प्रस्तावाने शालेय शिक्षणातील ही दरी भरून काढण्याची आणि प्रत्येक टप्प्यावर अखंड, दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध करून देण्याची दिशा स्पष्ट झाली आहे.