महाराष्ट्रात 'प्रशस्त अॅप २.०' मोहीम: राज्यातील सर्व शाळांतील विद्यार्थ्यांचे सप्टेंबरपर्यंत १००% स्क्रीनिंग
प्राथमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना 'दिव्यांग' म्हणून लेबल लावण्यासाठी नव्हे तर त्यांच्या विकासात्मक किंवा अध्ययनातील अडचणी वेळेत ओळखून योग्य शैक्षणिक मदत, समुपदेशन आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र सरकारने विशेष शैक्षणिक गरजा (CWSN) असलेल्या विद्यार्थ्यांची लवकर ओळख करण्यासाठी 'प्रशस्त अॅप २.०' द्वारे (Prashast App 2.0) राज्यव्यापी मोहीम सुरू (Statewide campaign launched) केली आहे. या उपक्रमाद्वारे श्रवणदोष, दृष्टिदोष, भाषा विकार, बौद्धिक अपंगत्व, विशिष्ट अध्ययन अडचणी, ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर आणि वर्तन संबंधित अडचणींसह एकूण २१ प्रकारच्या दिव्यांगता आणि विकासात्मक अडचणींची प्राथमिक पातळीवर ओळख (Identification of 21 types of disabilities) करता येणार आहे. राज्य सरकारने सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत सर्व शाळांमध्ये १०० टक्के विद्यार्थ्यांचे स्क्रीनिंग (100% student screening in schools) पूर्ण करण्याचे स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या शिकण्याच्या क्षमता, संवाद कौशल्य, वर्गातील वर्तन आणि एकूण विकासाचे सखोल निरीक्षण करून अॅपद्वारे स्क्रीनिंग करतील. प्राथमिक टप्प्यात अडचण आढळल्यास संबंधित विद्यार्थ्यांना विशेष शिक्षक आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांकडे पुढील तपासणीसाठी पाठवले जाईल. प्राथमिक शिक्षण संचालक महेश पालकर यांनी याबाबत स्पष्ट केले की, हा उपक्रम विद्यार्थ्यांना 'दिव्यांग' म्हणून लेबल लावण्यासाठी नव्हे तर त्यांच्या विकासात्मक किंवा अध्ययनातील अडचणी वेळेत ओळखून योग्य शैक्षणिक मदत, समुपदेशन आणि तज्ज्ञ मार्गदर्शन उपलब्ध करून देण्यासाठी आहे.
'प्रशस्त अॅप २.०'ला UDISE प्रणालीशी जोडण्यात आले असून, यामुळे माहिती संकलन, देखरेख आणि अंमलबजावणी अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होणार आहे. मुख्याध्यापक, वर्गशिक्षक आणि विशेष शिक्षकांना अॅपच्या वापराबाबत विशेष प्रशिक्षण दिले जाणार असून, सर्व शाळांना संस्थात्मक लॉगिन सक्रिय करून स्क्रीनिंग प्रगतीवर सातत्याने लक्ष ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राष्ट्रीय समावेशक शिक्षण परिषदेत २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात सर्व विद्यार्थ्यांचे १०० टक्के स्क्रीनिंग करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार महाराष्ट्राने ही महत्त्वाकांक्षी राज्यव्यापी मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमामुळे समावेशक शिक्षणाला बळकटी मिळणार असून, प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्याच्या गरजेनुसार शिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
शिक्षण विभागाने या मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी सर्व जिल्हा आणि तालुका स्तरावर समन्वय साधण्याचे निर्देश दिले आहेत. वेळेत ओळख झालेल्या विद्यार्थ्यांना तात्काळ मदत मिळाल्यास त्यांचा शैक्षणिक विकास गतिमान होईल आणि त्यांना मुख्य प्रवाहात समाविष्ट करण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.