शाळा बंदवर वेतन कपातीची कारवाई; शिक्षण संचालनालयाच्या परिपत्रकातच शुद्धलेखनाचे धिंडवडे
परिपत्रकात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. शाळा बंद झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्यात येईल, अशी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्रातील खाजगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी ९ जुलै २०२६ रोजी शाळा बंद ('Close the Schools' Protest) करण्याची हाक देण्यात आली आहे. विविध शिक्षक संघटनांनी दिलेल्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालयाने तीव्र भूमिका घेतली आहे. शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर (Dr. Mahesh Palkar) यांनी प्रसिध्द केलेल्या परिपत्रकात स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत की, ९ जुलै रोजी कोणत्याही परिस्थितीत शाळा बंद राहता कामा नये. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करणे ही शासनाची प्राथमिकता असल्याचे यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, या परिपत्रकात झालेल्या चुकांमुळे शिक्षण विभागाच्या शुद्धलेखनाचे (Spelling errors) धिंडवडे निघाल्याचे दिसून येत आहेत.
परिपत्रकात विभागीय शिक्षण उपसंचालक, जिल्हा परिषदेचे माध्यमिक शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण निरीक्षक यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. शाळा बंद झाल्यास संबंधित मुख्याध्यापक, शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन कापण्यात येईल, अशी कडक कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे परिपत्रक राज्यभरातील सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीने पाठवण्यात आले असून, सर्व शाळांना याची नोटीस देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण आयुक्तांनाही याची प्रत पाठवण्यात आली आहे.पालक आणि विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेला गोंधळ दूर करण्यासाठी प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. शासनाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे शिक्षक संघटनांच्या पुढील भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. आंदोलनकर्ते काय निर्णय घेतात, यावरच आता ९ जुलैचा दिनांक अवलंबून राहील.
मात्र, या परिपत्रकातच शिक्षण संचालनालयाने मोठी चूक केली आहे. ‘छापून आलेली बामती’ आणि ‘बामती सुलभ संदर्भासाठी’ असे ‘बातमी’ऐवजी ‘बामती’ असा शब्द दोनदा वापरला गेला आहे. या चुकीच्या परिपत्रकावर शिक्षण संचालक डॉ. महेश पालकर यांची स्वाक्षरी आहे. शुद्धलेखनाची अशी गफलत सरकारी दस्तऐवजात झाल्याने शिक्षण विभागाची चेष्टा होत आहे.
शिक्षण विभागाने शाळा सुरळीत चालवण्यासाठी कडक भूमिका घेतली असली तरी स्वतःच्या परिपत्रकातील शुद्धलेखनातील त्रुटींमुळे चर्चेला उधाण आले आहे. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून संवाद आणि समजूतदारपणा आवश्यक असल्याचे मत पालकवर्ग व्यक्त करत आहे.
