शिक्षकांचा BLO नियुक्ती विरोधात कायदेशीर लढा, मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका
१९५० च्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियमातील कलम १३ ब नुसार ही नियुक्ती बेकायदेशीर आणि असंविधानिक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी मुंबईतील प्रमुख शिक्षण संस्था, विविध शिक्षक संघटना आणि १८ शिक्षकांनी संयुक्त रिट याचिका दाखल केली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मतदारयाद्यांच्या सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रमासाठी (SIR) खासगी अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांची मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. १९५० च्या जनप्रतिनिधित्व अधिनियमातील कलम १३ ब नुसार ही नियुक्ती बेकायदेशीर (BLO appointment illegal) आणि असंविधानिक असल्याचे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. या प्रकरणी मुंबईतील प्रमुख शिक्षण संस्था, विविध शिक्षक संघटना आणि १८ शिक्षकांनी संयुक्त रिट याचिका दाखल (Writ petition filed) केली आहे.
दि शिक्षण मंडळ गोरेगाव, अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडळ, महामुंबई शिक्षण संस्था संघटना, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना, बृहन्मुंबई माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना, शिक्षक भारती आदी संघटनांसह शिक्षकांनी ही याचिका दाखल केली. निवडणूक आयोगाला खासगी शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना बीएलओ म्हणून नियुक्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. ही नियुक्ती मनमानी स्वरूपाची आणि संविधान विरोधी आहे, असल्याचे मत याचिकाकर्ते गिरीश सामंत यांनी मांडले आहे.
खासगी अनुदानित आणि विना-अनुदानित शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना मतदार याद्यांच्या कामासाठी अधिग्रहित करण्याचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे नाहीत, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. बीएलओ म्हणून नेमणूक झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बजावलेल्या कारणे दाखवा नोटीस आणि गुन्हे दाखल करण्यासारख्या कारवाईपासून रोखण्याची मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. तसेच शाळेच्या वेळेनंतर किंवा सुटीच्या दिवशी बीएलओचे काम करण्यास भाग पाडणे हा संविधानातील अनुच्छेद २१ अंतर्गत मूलभूत अधिकारांचा भंग असल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
सरकारी शाळांतील शिक्षकांची बीएलओ नियुक्ती स्वीकारार्ह असली तरी खासगी शाळांतील शिक्षकांना यात ओढल्याने विद्यार्थ्यांच्या शिक्षण प्रक्रियेवर विपरीत परिणाम होत असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित शिक्षणाकडे दुर्लक्ष होऊ नये, यासाठी हा लढा उभारण्यात आला आहे. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
या प्रकरणी निकाल लागल्यास खासगी शाळांतील शिक्षक-कर्मचाऱ्यांच्या बीएलओ नियुक्तीवर थेट परिणाम होणार आहे. सध्या मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू असताना शिक्षण क्षेत्रात निर्माण झालेला हा वाद चर्चेचा विषय मानला जात आहे. बहुतेक शिक्षक संघटनांनी न्यायालयीन लढाईत पूर्ण पाठिंबा दर्शवला असून, या निकालाकडे संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
