शासनाला लाडका भाऊ ,लाडकी बहीण हवेत; २४ वर्ष झगडणारे प्राध्यापक नकोत का ?

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

एकीकडे शासनाकडून लाडका भाऊ व लाडकी बहीण योजनांसाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी खर्च केला जात आहे. मात्र, नियमानुसार अनुदानास पात्र असणाऱ्या महाविद्यालयातील प्राध्यापक मात्र गेल्या २४ वर्षापासून शासकीय जुलूमशाहीचे बळी ठरत आहेत. त्यामुळे शासनाकडे नवनवीन योजनांसाठी हजारो कोटी रुपये आहेत. मात्र, अनुदानास पात्र 78 महाविद्यालयांसाठी 36 कोटी रुपये नाहीत काय ? असा सवाल महाराष्ट्र राज्य कृती समितीचे (Maharashtra State Action Committee) अध्यक्ष डाॅ. भाऊसाहेब झिरपे (President Dr. Bhausaheb Zirpe) यांनी उपस्थित केला आहे. 

महाराष्ट्र राज्यात 24 नोव्हेंबर 2001 पूर्वी अनुदानीत धोरण (Subsidized policy) सुरू होते. सर्व महाविद्यालये शासकीय नियमानुसार अनुदानास पात्र असूनही महाराष्ट्र राज्याचे उच्च शिक्षण विभाग व वित्त विभाग विलंब करीत आहे. आजपर्यंत ५ वेळा तपासणी आवाहल शासनास शासन नियुक्त कमिटीद्वारा प्राप्त झालेले आहेत. सलग एक वर्षाहून अधिक कालावाधीपासून आझाद मैदान येथे आंदोलन येथे आंदोलन करूनही सत्ताधाऱ्यांनी केवळ पोकळ आश्वासने दिली. त्यामुळे पुढील काळात समाज माध्यमावर हॅशटॅग आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाकडे सर्व मुलींना व्यावसायीक शिक्षण मोफत देण्यासाठी निधी आहे. मात्र, कायद्यानुसार अनुदानास पात्र असणाऱ्या महाविद्यालयांना अनुदान देण्यासाठीच निधीचा तुटवडा आहे का ? या मुलींना प्राध्यापकांनी उपाशी पोटी शिकवायचे का ? असा प्रश्नही डाॅ. झिरपे यांनी मांडला आहे.

झिरपे म्हणाले, गेल्या ६ फेब्रुवारी २०२३ पासून आज अखेर महाराष्ट्रातील ७८ विधानसभा मतदारसंघातील सदर महाविद्यालयांना अनुदानासाठी व स्वतःच्या कुटुंबाचा विकास होण्याचे स्पप्न पहाणारे कर्मचारी शासकीय व्यवस्थेचे बळी ठरलेले आहेत. अमरावती विद्यापीठात  सार्वजनिक कार्यक्रमात लोकसभा निवडणकीपुर्वी पुढील कॅबिनेटमध्ये विषय मार्गी लावण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले होते. परंतु, हे आश्वासन केवळ बनावट व ढोंगीपणा ठरलेला आहे. त्यानंतर २० ते २५ कॅबिनेट झाल्या. परंतु,  अद्याप कॅबिनेट नोट वा शासन निर्णय कर्मचाऱ्यांना प्राप्त झालेला नाही. 

उच्च शिक्षण विभाग आणि वित्त विभागातील अधिकारी या विषयावर फाईल तयार करून केवळ एकमेकांच्या विभागाकडे पाठवत आहेत. तसेच शासनावर एकदम 36 कोटींचा भार पडणार नाही. सुरूवातीला 100 टक्केच अनुदान द्यावे लागणार आहे. त्यामुळे आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच याबाबत लक्ष घालून सकारात्मक निर्णय घ्यावा,अशी मागणी झिरपे यांनी केली आहे.