वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या जागांमध्ये अधिवास आरक्षण रद्द; सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, सुधांशू धुलिया आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले आहे की, "भारताचे नागरिक आणि रहिवासी म्हणून, आपल्याला कुठेही निवासस्थान निवडण्याचा अधिकार आहे, तसेच संविधान आपल्याला संपूर्ण भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश निवडण्याचा अधिकार देखील देते."
Eduvarta
0
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी समोर आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) राज्य कोट्यातील पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठीच्या जागांमध्ये अधिवास आरक्षण म्हणजेच मूळ रहिवाशांसाठीचे आरक्षण रद्द केले आहे. (Domicile reservation for medical courses has been abolished.) अशा पद्धतीचे आरक्षण संविधानाच्या कलम १४ चे उल्लंघन असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यामुळे आता विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी या आरक्षणाचा वापर करता येणार नाही.
न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, सुधांशू धुलिया आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या खंडपीठाने निर्णय देताना म्हटले आहे की, "भारताचे नागरिक आणि रहिवासी म्हणून, आपल्याला कुठेही निवासस्थान निवडण्याचा अधिकार आहे, तसेच संविधान आपल्याला संपूर्ण भारतातील शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश निवडण्याचा अधिकार देखील देते."
खंडपीठाने आपल्या निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, "आपण सर्वजण भारताचे रहिवासी आहोत. प्रांत किंवा राज्य रहिवासी असे काहीही नाही, आपले राहण्याचे एकच ठिकाण आहे आणि ते म्हणजे देश. आपण भारतात कुठेही राहू शकतो. न्यायालयाने म्हटले आहे की, कोणीही कुठेही आपला व्यवसाय करू शकतो.'
न्यायालयाने आपल्या निकालात म्हटले आहे की, "विशिष्ट राज्यात राहणाऱ्यांसाठी याचा विचार केला जाऊ शकतो. परंतु,हे फक्त पदवी अभ्यासक्रमांना लागू होईल. ते पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांना लागू होणार नाही. वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे महत्त्व लक्षात घेता डॉक्टरांसाठी, उच्च स्तरावर अधिवासाच्या आधारावर आरक्षण देणे हे कलम १४ चे उल्लंघन ठरेल."
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश केवळ गुणवत्तेवर म्हणजेच नीट/राष्ट्रीय पात्रता/प्रवेश परीक्षेतील गुणांवर आधारित असेल. राज्यांमध्ये देण्यात येणाऱ्या अधिवास कोट्याच्या आधारावर नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा आदेश फक्त आगामी प्रवेश प्रक्रियेवर लागू असेल. या आरक्षणा अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या आणि त्यांचा अभ्यास सुरू असलेल्या किंवा अभ्यास पूर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना हे लागू होणार नाही.
