एम. फिल धारक प्राध्यापकांचा १५ वर्षापासूनचा प्रश्न लागणार मार्गी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील १२ अकृषी विद्यापीठांतील संलग्नित महाविद्यालयांतील १ हजार ४४७ एम. फिल. धारक (1 thousand 447 m. Phil. holder) प्राध्यापकांचा १५ वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यात आला असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील (Minister of Higher and Technical Education Chandrakant Patil) दिली आहे. वरील प्राध्यापकांना नेट परीक्षेतून सूट (Exemption from NET for M. Phil holders) देण्याचा निर्णय विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) घेणार असून, त्या निर्णयाकडे उच्च शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. 

राज्यातील  विविध महाविद्यालयांमध्ये १ जानेवारी १९९४ ते ११ जुलै २००९ या कालावधीमध्ये एम. फिल वर प्राध्यापकांच्या नियुक्त्या झालेल्या आहेत. या प्राध्यापकांना नेटमधून सूट देण्याची १५ वर्षांपासूनची मागणी आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी फेब्रुवारी २०२४ मध्ये चंद्रकांत पाटील यांनी यूजीसीचे अध्यक्ष जगदीशकुमार यांच्यासोबत बैठक घेतली. या बैठकीत जगदीशकुमार यांनी एम. फिल अर्हता धारकांना एक शेवटची संधी देण्याचे मान्य केले असल्याची माहिती चंद्रकांत पाटील यांनी दिली. 

यामध्ये काही अटी घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्राध्यापकाची १४ जून २००६ रोजी किंवा पूर्वी निवड झालेली असावी, नियमित व कायम पदावर नियुक्ती असावी आणि एम.फील पदवी प्राप्त १ जानेवारी ते ११ जुलै २००९ या कालावधीतील असावी, या तीन निकषांची पूर्तता करणाऱ्या एम.फिल. धारक प्राध्यापकांना नेट परीक्षा उत्तीर्ण होण्यापासून सूट देण्याची संधी यूजीसीने विहित निवड समितीने दिली. त्यानंतर उच्चशिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर यांनी सर्व विद्यापीठाच्या कुलसचिवांना एम.फिल. धारक प्राध्यापकांचे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.

 राज्यातील १२ विद्यापीठांतील १ हजार ४४७ प्रस्ताव प्राप्त झाले. प्रस्तावांच्या छाननीसाठी यूजीसीचे सचिव मनिष जोशी यांच्या नेतृत्वात १२ सदस्यांची समिती नेमली. समितीने प्रस्तावांची छाननी केल्यानंतर उच्च शिक्षण विभागास त्रुटी पाठविल्या. त्यासाठी उच्चशिक्षण विभागाचे तत्कालीन प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी आणि संचालक डॉ. देवळाणकर यांनी २४ डिसेंबर २०२४ रोजी १२ विद्यापीठातील कुलसचिवांची बैठक घेऊन त्रुटीविरहित प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले. आता हे प्रस्ताव उच्च शिक्षण संचालनालयास प्राप्त होताच पुढील अंतिम कार्यवाहीसाठी यूजीसीकडे पाठविण्यात येणार आहेत.