'आयुष्मान भारत' अंतर्गत शिक्षकांना २१ सप्टेंबरपासून ४ दिवसांचे ऑनलाइन प्रशिक्षण
महाराष्ट्रातील ११ जिल्ह्यांमधील ४०,०६५ शिक्षक आणि मुख्याध्यापकांसाठी २१ ते २४ सप्टेंबर या कालावधीत शालेय आरोग्य प्रशिक्षण आयोजित केले जाईल
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
आयुष्मान भारत अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या शालेय आरोग्य व सशक्तीकरण कार्यक्रमासाठी महाराष्ट्रातील अकरा जिल्ह्यांमधील मुख्याध्यापक आणि शिक्षकांचे चारदिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण २१ ते २४ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत होणार असून राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद अर्थात विद्या प्राधिकरणाचे संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांनी नोंदणी केलेल्या सर्व प्रशिक्षणार्थींना प्रत्येक सत्राला वेळेच्या पंधरा मिनिटे आधी ऑनलाइन उपस्थित राहण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त विद्यमाने हा शालेय आरोग्य कार्यक्रम राबविला जात आहे. महाराष्ट्रात ठाणे, जालना, पालघर, नाशिक, यवतमाळ, हिंगोली, अहिल्यानगर, रायगड, परभणी, लातूर आणि वर्धा या अकरा जिल्ह्यांतील इयत्ता सहावी ते बारावीपर्यंतच्या शासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तसेच शासकीय अनुदानित शाळांमध्ये या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू आहे.
या कार्यक्रमासाठी प्रत्येक संबंधित शाळेतून एक मुख्याध्यापक, एक पुरुष शिक्षक आणि एक महिला शिक्षिका अशा तीन जणांची ‘आरोग्यवर्धिनी दूत’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अकरा जिल्ह्यांतील एकूण १३ हजार ३५५ शाळांमधील ४० हजार ६५ प्रशिक्षणार्थींसाठी प्रशिक्षण साहित्य किटचे वाटप आधीच करण्यात आले आहे. बहुतांश शाळांनी संगणकीय प्रणालीवर नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
नोंदणी झालेल्या प्रशिक्षणार्थींसाठी आता ऑनलाइन प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले असून त्यासाठी https://scertmaha.ac.in/shp हे स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक संबंधित शाळांना देण्यात आले आहे. राज्यस्तरीय आरोग्य आणि शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकारीही या प्रशिक्षणाच्या विविध सत्रांना उपस्थित राहणार आहेत.
संबंधित जिल्ह्यांतील शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व प्राथमिक) यांना जिल्ह्यातील सर्व पात्र शाळांमधील मुख्याध्यापक आणि दोन शिक्षकांची प्रशिक्षणातील शंभर टक्के उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यासाठी आवश्यक आदेश आपल्या स्तरावरून निर्गमित करण्याची जबाबदारीही शिक्षणाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. या माध्यमातून शालेय स्तरावर आरोग्य जागरूकता वाढविण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले जात आहे.
