हिंदी सक्तीच्या निर्णयामुळे लेखक हेमंत दिवटे यांनी महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार केला परत; म्हणाले...

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

राज्यात भाषेवरून सध्या वादंग सुरु आहे. कारण नव्या शैक्षणिक धोरणामध्ये (New educational policies) पहिलीपासूनच्या वर्गातील मुलांना तिसरी भाषा (language) शिकणे बंधनकारक आल्याचे नमूद आहे. याशिवाय हिंदी भाषेशिवाय जर एखाद्याला अन्य भाषा शिकायची असेल तर २० विद्यार्थ्यांनी (students) तशी मागणी करणे गरजेचे आहे अशी अट शासनाने घातली आहे. त्यातूनच अप्रत्यक्षपणे पहिलीपासून मुलांना हिंदी भाषा सक्तीने शिकावी लागणार (Children will have to learn Hindi language compulsorily from the first grade.) आहे. राज्य शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेचा सर्वच स्तरातून विरोध होत असताना आता लेखक, कवी हेमंत दिवटे (Writer, poet Hemant Divate) यांनीही हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र शासनाने दिलेला पुरस्कार परत करणार (Will return the award given by the Maharashtra government) असल्याची घोषणा त्यांच्या सोशल मीडियावरून केली आहे.

त्यांनी आपल्या पोस्टमध्ये, हिंदी भाषेला तिसरी भाषा म्हणून लादण्याच्या निर्णयाचा निषेध म्हणून मला पॅरानोया या कविता संग्रहासाठी मिळालेला महाराष्ट्र शासनाचा पुरस्कार रकमेसकट परत करीत आहे. सरकारने निर्णय मागे घेतला तरच मी माझा निर्णय मागे घेईन असं त्यांनी जाहीर केले आहे. याशिवाय दिवटे यांच्या या भूमिकेचे अनेकांनी कौतुक केले आहे. राज्य सरकारकडून हिंदी सक्ती केल्याने पालकांमध्येही नाराजी पसरली आहे.

याबरोबरच हिंदी भाषा शिकण्याला नाही तर मुलं थोडी मोठी झाली की ५ वी नंतर हिंदी शिकवा. आमचा विरोध प्राथमिक शिक्षणात समावेशाला आहे. सरसकट हिंदी भाषेला नाही. कोवळ्या वयात मुलांना मराठी लिपी, व्याकरण याचा अदमास यायला पुरेसा वेळ मिळावा. मातृभाषेचा पाया घट्ट व्हावा यासाठी प्रयत्न होणे आवश्यक आहे त्याच वेळी इंग्रजी आणि त्यावर हिंदी अशा भाषांचे ओझे का द्यायचे? मराठी आणि हिंदी लिपी (देवनागरी)सारखी असली तरी व्याकरण चिन्हे व काही उच्चार वेगळे आहेत. एक भाषा शिकताना दुसऱ्या भाषेतील फरक मुलाना गोंधळात पाडू शकेल. इयत्ता म्हणायची की कक्षा? शिक्षा म्हणजे दंड की शिक्षण? विमान की हवाई जहाज. ससा की खरगोश. धनुष्य की धनुष. असे असंख्य गोंधळ लहान वयात निर्माण होण्याऐवजी एका भाषेची सवय होऊ द्या मग नवी भाषा आत्मसात लवकर होईल. उगाच या धोरणाला विरोध म्हणजे हिंदीला विरोध असा बालिश तर्क काढून याला राजकीय स्वरूप देऊ नका. हा सामाजिक प्रश्न आहे राजकीय नाही अशा शब्दात प्रसिद्ध लेखक सचिन गोस्वामी यांनीही सरकारला फटकारले आहे.

दरम्यान, राज्य शासनाने घेतलेल्या या भूमिकेचा सर्वच मराठी भाषा प्रेमींकडून विरोध होत आहे. मनसे प्रमुख राज ठाकरे, खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही यावर आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यात आता मराठी साहित्यिकही शासनाच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध करत आहेत.