प्रतिनियुक्तीवरील शिक्षण विभागातील IAS अधिकारी केव्हा बदलणार; न्यायाधिकरणाची मुदत संपली?
सह संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, याचा कोणताही वस्तुनिष्ठ विचार शासनाने केल्याचे दिसत नाही. केवळ प्रशासकीय सेवेतून अधिकाऱ्यांना आणणे हा निर्णय मनमानी ठरू शकतो, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (प्रशासकीय शाखा) मधील अधिकाऱ्यांनी शिक्षण संचालक पदावर IAS अधिकाऱ्यांच्या करण्यात आलेली प्रतिनियुक्तीला आव्हान देत दाखल केलेल्या अर्जावर प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली होते.तसेच राज्य शासनाला सह संचालक संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना शिक्षण संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, याचा सहा आठवड्यांत विचार करण्याचे निर्देश न्यायाधिकरणाने दिले होते.परंतु, हा कालावधी पूर्ण होत आला तरीही त्यावर शिक्षण विभागाकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नसल्याचे बोलले जात आहे, त्यामुळे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्यांचा कार्यकाल केव्हा संपुष्टात येणार असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ मधील दहा अधिकाऱ्यांनी भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) तीन अधिकाऱ्यांची शिक्षण संचालक पदावर प्रतिनियुक्तीद्वारे करण्यात आलेली नियुक्ती नियमबाह्य असल्याचा दावा केला होता. महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (भरती) नियम, २०१८ नुसार शिक्षण संचालक पद भरण्याचा एकमेव मार्ग पदोन्नती असून प्रतिनियुक्तीची कोणतीही तरतूद नियमांमध्ये नाही. तसेच, शासनाच्या १७ डिसेंबर २०१६ च्या निर्णयानुसार प्रतिनियुक्तीद्वारे केवळ १५ टक्के पदे भरण्याची मुभा असताना ९ पैकी ३ पदांवर प्रतिनियुक्ती करण्यात आली असल्याने ती नियमबाह्य ठरते,असे न्यायाधिकारणाकडे करण्यात आलेल्या तक्रारीत नमूद करण्यात आले होते.
शिक्षण संचालक पदासाठी आवश्यक असलेला सह संचालक पदावरील तीन वर्षांचा अनुभव शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडे नाही. त्यामुळे प्रशासनिक गरज लक्षात घेऊन IAS अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती करण्यात आली आहे, असे राज्य शासनाच्या वतीने न्यायाधिकरणात सांगण्यात आले होते.
न्यायाधिकरणाने आदेशात नमूद केले की, भरती नियमांनुसार शिक्षण संचालक पदासाठी प्रतिनियुक्तीची तरतूद नसल्याने प्रथमदर्शनी ही नियुक्ती नियमबाह्य वाटते. मात्र संबंधित अधिकाऱ्यांना कायमस्वरूपी नियुक्ती न देता केवळ तात्पुरत्या स्वरूपात प्रतिनियुक्तीवर ठेवण्यात आले असल्याने प्रशासनिक गरज लक्षात घेणे आवश्यक आहे. त्याचवेळी न्यायाधिकरणाने शासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले आहे. सह संचालक संवर्गातील अधिकाऱ्यांना अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, याचा कोणताही वस्तुनिष्ठ विचार शासनाने केल्याचे दिसत नाही. केवळ प्रशासकीय सेवेतून अधिकाऱ्यांना आणणे हा निर्णय मनमानी ठरू शकतो, असेही न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर न्यायाधिकरणाने अर्ज अंशतः मंजूर करत राज्य शासनाला सह संचालक संवर्गातील पात्र अधिकाऱ्यांना शिक्षण संचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देता येईल का, याचा सहा आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. तसेच, संबंधित अधिकारी सक्षम आढळल्यास IAS अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्ती समाप्त करून त्यांना अतिरिक्त कार्यभार देण्याची कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले होते.मात्र, त्यावर कोणत्याही हालचाली झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्याकडून सांगितले जात आहे. तसेच याबाबत न्यायाधिकारणाकडे अर्ज केलेल्या प्रतिवादी यांनी शासनाकडे पुन्हा पत्रव्यवहार केला असून त्यावरही अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
