१७ लाख सरकारी कर्मचारी व शिक्षकांचा बेमुदत संप; प्रलंबित मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्यातील सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषद, शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचारी (Teaching and Non-teaching Staff) मिळून सुमारे १७ लाख कर्मचारी आज मंगळवार दि. २१ एप्रिल २०२६ पासून बेमुदत संपावर (Indefinite Strike) गेले आहेत. राज्य सरकारी-निमसरकारी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने (Coordination Committee) पुकारलेल्या या आंदोलनामुळे शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये, महसूल कार्यालये, पंचायत समित्या आणि इतर प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे ठप्प होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

सरकारने कर्मचाऱ्यांसच्या न्याय्य मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष केले आहे. ३५ टक्के पदे रिक्त असतानाही भरती प्रक्रिया थांबवली गेली आहे. यामुळे विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा बोजा पडत आहे आणि प्रगती अडवली जात असल्याचे मत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. शिक्षण विभागातही हा संप मोठा परिणाम करणार आहे. शाळा-महाविद्यालयांतील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या सहभागामुळे आजपासून वर्ग, उत्तरपत्रिका तपासणी, प्रवेश प्रक्रिया आणि इतर शैक्षणिक कामे विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. 

दरम्यान, राज्य सरकारने संपाला ‘बेकायदेशीर’ ठरवले असून, सहभागी कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला आहे. सरकारकडून शासन निर्णय प्रसिद्ध करून संप मागे घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मात्र, कर्मचारी संघटनांनी सरकारशी झालेल्या चर्चा निष्फळ ठरल्याचे सांगत आंदोलन तीव्र करण्याची तयारी दर्शवली आहे. यामुळे शिक्षण यंत्रणेवर थेट परिणाम होणार आहे. शाळा प्रवेश, परीक्षा संबंधित कामे आणि आरोग्य सेवांमध्ये अडचणी येण्याची शक्यता आहे. 

२०२३ मध्ये सरकारने दिलेल्या आश्वासनांची अंमलबजावणी न झाल्याने हा संप पुकारण्यात आला आहे. प्रमुख मागण्या म्हणजे सुधारित राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना जुनी पेन्शन योजनेच्या धर्तीवर तातडीने लागू करणे, चतुर्थश्रेणी रिक्त पदांची भरती तातडीने करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करणे, सेवानिवृत्तीचे वय ५८ वरून ६० वर्षे करणे, १०-२०-३० आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे आणि वेतन-भत्त्यातील विसंगती दूर करणे अशा एकूण १७ प्रलंबित मागण्या समन्वय समितीने सरकारपुढे ठेवल्या आहेत.