विद्यापीठाने जमिनी दिल्या चक्क भाड्याने;शासनाकडून निधी मिळेना..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाने (Punjabrao Deshmukh Agricultural University)राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केल्याची बाब समोर आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात (Nagpur Bench of the High Court)सादर केलेल्या शपथपत्रात राज्य शासनाकडून विद्यापीठ चालविण्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होत नसल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे विद्यापीठाला आपल्या जमिनी व्यावसायिकांना भाडेतत्त्वावर (Land on lease to businessmen)देण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर विरोधकांकडून आंदोलन केले जात असताना सरकारचीच संस्था असलेल्या कृषी विद्यापीठाकडून राज्य सरकारवर केली जात असलेली टीका चर्चेचा विषय ठरणार आहे.

कृषी विद्यापीठाने खाजगी व्यक्तींना भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीच्या विरोधातील जनहित याचिकेसंदर्भात न्यायालयात सादर केलेल्या शपथपत्रांमध्ये ही गंभीर बाब समोर आली आहे. सरकारच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे विद्यापीठाला रोजंदारीचे मजूर नियुक्त करता येत नाहीत. त्याचप्रमाणे संशोधन कार्यात अडचणी येत आहेत. शासनाकडून विद्यापीठांसाठी आवश्यक पदे मंजूर केली नाहीत. कर्मचाऱ्यांच्या वेतन आणि इतर लाभांसाठी सरकारकडून अपुरा निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे निधी निर्मितीसाठी विद्यापीठाच्या जमिनी खाजगी व्यावसायिकांना भाड्याने देऊन त्यातून निधी उपलब्ध करून घ्यावा लागत आहे. निधी अभावी विद्यापीठाच्या जमिनीच्या भोवती संरक्षक भिंती बांधणे शक्य होत नाही. सुमारे 25 वर्षांपासून शासनाने विद्यापीठांना आवश्यक पदे मंजूर केलेली नाहीत, अशी माहिती या शपथपत्रातून समोर आली आहे. 

सध्या विरोधकांकडून राज्य शासनावर शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांबाबत टीका केली जात आहे. शेतीमालाला हमी भाव मिळावा, पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे झालेले नुकसान पाहता त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, आधी प्रश्नांसाठी विरोधक रस्त्यावर उतरले आहेत. त्यातच आता कृषी विद्यापीठाने शासनावर टीका केल्यामुळे विरोधकांच्या हाती आयते खोलीत मिळाले आहे. त्यामुळे हा प्रश्न पुढे चिघळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केवळ कृषी विद्यापीठातील पदेच नाही तर अकृषी विद्यापीठातील प्राध्यापकांची पदे सुद्धा भरली गेली नाहीत. त्यामुळे विद्यापीठांची रँकिंग घसरले असल्याचा आरोप होत आहे.