नॅक मुल्यांकन न झालेल्या ४३९ महाविद्यालयांचे होणार 'ऑडिट'

२०२५-२६ मध्ये एकूण ४३९ महाविद्यालयांनी प्रशासकीय व शैक्षणिक ऑडिट करण्याकरिता ऑनलाइन अर्ज केला आहे. १९ महाविद्यालयांचे अर्ज अद्याप अपूर्ण स्थितीत आहेत. काही महाविद्यालयांनी अर्ज सादर केले नाहीत. अशा महाविद्यालयांना दूरध्वनीद्वारे कळविले आहे.

नॅक मुल्यांकन न झालेल्या ४३९ महाविद्यालयांचे होणार 'ऑडिट'

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाने (Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University) ४३९ संलग्न महाविद्यालयांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक ऑडिट (Administrative and academic audit of 439 colleges) करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ज्या महाविद्यालयांचे 'नॅक' मूल्यांकन (NAAC evaluation) झालेले नाही, अशा महाविद्यालयांना प्राथमिक स्तरावर भेटी देणार असल्याची माहिती विद्यापीठ प्रशासनाने दिली. त्यासाठी महाविद्यालयांनी विद्यापीठाकडे अर्ज केले असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

विकसित भारत २०४७ साठी उच्च विभागाचा पुढाकार; विद्यापीठ व महाविद्यालयात विविध उपक्रम

विद्यापीठाकडून महाविद्यालयांचे प्रशासकीय व शैक्षणिक ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी महाविद्यालयांकडून अर्जही मागविले होते. २०२५-२६ मध्ये एकूण ४३९ महाविद्यालयांनी प्रशासकीय व शैक्षणिक ऑडिट करण्याकरिता ऑनलाइन अर्ज केला आहे. १९ महाविद्यालयांचे अर्ज अद्याप अपूर्ण स्थितीत आहेत. काही महाविद्यालयांनी अर्ज सादर केले नाहीत. अशा महाविद्यालयांना दूरध्वनीद्वारे कळविले आहे.

यात नॅक मूल्यांकन झालेले नाही, अशा महाविद्यालयांना प्राथमिक स्तरावर समिती प्रथम भेटी देणार आहे. विद्यापीठाने 'नॅक' झालेल्या १५३ महाविद्यालयांची यादी जाहीर केली आहे. २९१ महाविद्यालयांच्या नॅक मूल्यांकनाची सद्यःस्थिती काय, याची विद्यापीठाला कल्पनाच नाही. यामुळे २९१ महाविद्यालयांनी सद्यःस्थितीत नॅक मूल्यांकन स्थितीची माहिती विनाविलंब सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

विद्यापीठ प्रशासनाने 'नॅक' मूल्यांकन न केलेल्या महाविद्यालयांचे प्रवेश थांबविण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, राज्य शासनानेच महाविद्यालयांना 'नॅक' मूल्यांकन करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ दिली. विद्यापीठाने महाविद्यालयांकडून सहा महिन्यांत 'नॅक' मूल्यांकन करण्याचे हमीपत्र घेतले होते. 'नॅक' मूल्यांकनाबाबत महाविद्यालयांना मासिक प्रगती अहवाल सादर करणे विद्यापीठाने बंधनकारक केले होते. तशा सूचना प्राचार्यांना देण्यात आल्या. परंतु, विद्यापीठाच्या पत्राकडे महाविद्यालय प्रशासनांनी दुर्लक्ष केले.