शिक्षक भरतीचा उद्देश युवकांना नोकरी देणे नाही तर शिक्षण व्यवस्था बळकट करणे : सूरज मांढरे
केवळ स्वतःला नोकरी मिळवणे या मर्यादित हेतूने ही भूमिका घेतली असून जी समर्थनीय नाही.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षक भरती (teacher recruitment) करत असताना युवकांना नोकरी देणे ( provide jobs to youth) हा प्राथमिक हेतू नसून शिक्षण व्यवस्था बळकट (strengthen the education system) होणे व पुढील पंचवीस वर्षासाठी सुयोग्य प्रकारचे सुयोग्य शिक्षक मिळणे हा हेतू विचारात घेऊन शासनाने अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत. तसेच इंग्रजीमध्ये उत्तम जाण असणाऱ्या शिक्षकांची भरती मूळच्या 20 टक्के प्रमाणापेक्षा सुद्धा काही कमीच केली जात आहे. याद्वारे गरीब कुटुंबातील मुलांना देखील चांगले इंग्रजीचे शिक्षण शासकीय व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळातून मिळेल.त्याचप्रमाणे हे शिक्षक सुद्धा परदेशातून येणारे नसून ती सुद्धा मराठीचं माणसे आहेत,असे राज्याचे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे (Education Commissioner Suraj Mandhare) यांनी स्पष्ट केले आहे.
शिक्षक भरती मधील वेळोवेळी आलेल्या अनंत अडचणी दूर करून शिक्षक भरतीची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आलेली आहे. बहुतांश जिल्हा परिषदेच्या व बऱ्याच खाजगी संस्थेच्या जाहिराती आता प्रसिद्ध होत आहेत.त्यात आता मराठी माध्यम आणि इंग्रजी माध्यम असा मुद्दा उपस्थित करून काही उमेदवारांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला आहे.त्यताच आंदोलनकर्त्यांनी राज्याचे उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची गाडी अडवली.मात्र,त्यावर सूरज मांढरे यांनी शासनाने योग्य निर्णय घेऊन भरती प्रक्रिया सुरू केली असलयांचे सांगितले आहे.
हेही वाचा : तलाठी भरती घोटाळा चौकशीची मागणी करणारे युवक कॉंग्रेसचे कार्यकर्ते पोलिसांच्या ताब्यात
मांढरे म्हणाले, इंग्रजी माध्यमातून अर्हता प्राप्त केलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी 20 टक्के जागा राखून ठेवलेल्या असत नंतर ते प्रमाण रद्द करून उलट गरजेप्रमाणे ते घ्यावेत, अशी मुभा शासन निर्णयाने दिलेली आहे.इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण झालेले म्हणजे केवळ अर्हता पदवी मिळालेले इतका मर्यादित अर्थ दुरुस्त करून उलट ज्यांचे शिक्षण पूर्ण इंग्रजी माध्यमात झाले आहे तसेच जेएससीआरटीद्वारे घेतली जाणारी इंग्रजीची पात्रता परीक्षा पास होतील, अशा उमेदवारांना संधी दिली जाणार आहे.शिवाय मराठीतून अर्हता प्राप्त झालेल्या शिक्षक भरती होणाऱ्यांचे प्रमाण 70 ते 80 टक्क्यापेक्षाही जास्त असणार आहे.परंतु,या बाबीचा अवाजवी विपर्यास काही मंडळी करीत आहे.मात्र,केवळ स्वतःला नोकरी मिळवणे या मर्यादित हेतूने ही भूमिका घेतली असून जी समर्थनीय नाही.
ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची इंग्रजीची व इंग्रजी संभाषण कौशल्याची गरज जर आपण पूर्ण करू शकलो नाही तर अनेक विद्यार्थी त्यांच्या पालकांची क्षमता नसताना खाजगी शाळांमध्ये जातील, नव्हे जात आहेत.त्याचे दूरगामी परिणाम म्हणून अनेक संधींनाही ते मुकतील.त्याचप्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये मातृभाषेतून शिक्षण देणे जरी प्राधान्याचे असले तरी अभिव्यक्तीचे माध्यम म्हणून त्रिभाषा सूत्र याच धोरणाने स्वीकारलेले आहे.आंतरराष्ट्रीय संधी अथवा आंतरराज्य संधी घ्यायच्या असतील तर या भाषा अवगत असणे हे लहानपणापासून करावयाची प्रक्रिया असल्यामुळे या भाषेत पारंगत शिक्षकांची नितांत आवश्यकता आहे.कोणत्याही कायदेशीर तरतुदीचे यामध्ये उल्लंघन झालेले नाही. याबाबत सविस्तर विचारविनिमय करूनच हा शासन निर्णय घेण्यात आलेला आहे,असेही मांढरे यांनी स्पष्ट केले.
