शाळेजवळच्या पानटपऱ्यांचा मुद्दा तापला; हेरंब कुलकर्णी यांच्यावरील हल्ल्यानंतर आयुक्तांना साकडं

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी (Heramb Kulkarni) यांच्यावर मागील आठवड्यात प्राणघातक हल्ला झाला होता. शाळेजवळची पानटपरी हटविण्याचे पत्र महापालिकेला दिल्याच्या रागातून हा हल्ला झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे आता शाळेजवळील (Schools) पानटपऱ्यांचा मुद्दा चांगलाच तापू लागला आहे. युवक क्रांती दलाने (Yuvak Kranti Dal) शिक्षण संस्थाजवळ शंभर यार्ड परिघांमधील पानटपऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी शिक्षण आयुक्तांकडे केली आहे.

युक्रांदच्या वतीने शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे (Education Commissioner Suraj Mandhare) यांना या मागणीचे निवेदन देण्यात आले आहे. या निवेदनात म्हटले आहे की, शिक्षण संस्थाजवळ शंभर यार्ड परिघामध्ये तंबाखूजन्य व अन्य पदार्थांची विक्री करता येत नाही, असा कायदा असूनही राज्यात अनेक शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात अमली पदार्थ, तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री केली जात आहे. यातूनच हेरंब कुलकर्णी यांच्या सारख्या सामाजिक कार्यकत्यावर हल्ला झाल्याचा प्रकार घडला आहे.

आरटीई कायद्यात होणार बदल ; बाल हक्क आयोग करणार सरकारला सूचना

या हल्ल्याच्या निषेधार्थ युवक क्रांती दलाने राज्यातील सर्व शिक्षण संस्थाच्या आवारातील बेकायदेशीर टपऱ्या आणि तंबाखूजन्य पदार्थाची विक्री करत असलेल्या दुकानांवर कडक कारवाई करावी अशी मागणी सुरज मांढरे यांच्याकडे करण्यात आल्याची माहिती युक्रांद पुणे शहचे अध्यक्ष सचिन पांडुळे यांनी दिली. यावेळी राज्य कार्यवाह जांबुवंत मनोहर, मराठवाडा संघटक शाम तोडकर, अजय नेमाने उपस्थित होते. 

दरम्यान, हेरंब कुलकर्णी हे दुचाकीवरून घरी जात असताना तिघा तरुणांनी त्यांच्यावर अचानक लोखंडी रॉडने हल्ला केला होता. दि. ७ ऑक्टोबर रोजी ही घटना घडली. यामध्ये कुलकर्णी यांच्या डोक्याला दुखापत झाली आहे. त्यानंतर दोन दिवसांनी पोलिसांनी तिघांना अटक केली. कुलकर्णी यांनी शाळेजवळची पानटपरी हटवण्यासाठी महापालिकेला पत्र दिले होते. त्याआधारे पालिकेने कारवाईही केली. त्याचाच राग मनात धरून टपरी मालकाने काही गुंडांच्या मदतीने हा हल्ला केल्याचे पोलीस तपासात समोर आले आहे.

पुण्यासह राज्यभरातील अनेक शाळा-महाविद्यालयांच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री बिनदिक्कतपणे सुरू आहे. पण त्याकडे शाळा प्रशासनासह शिक्षण विभाग व पोलिसांकडूनही दुर्लक्ष केले जात असल्याचे चित्र आहे. अधुन-मधून प्रशासनाकडून कारवाई केली जाते, मात्र त्यानंतर पुन्हा जैसे थे स्थिती होते. याबाबत कोणताही विभाग ठोस भूमिका घेऊन कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करताना दिसत नाही.