स्पर्धा परीक्षार्थींच्या मागण्या घेऊन शरद पवारांनी मागितली मुख्यमंत्री शिंदेंच्या भेटीची वेळ
सद्यस्थितीत रखडलेल्या नियुक्त्या, अनेक परीक्षांच्या प्रलंबित असलेल्या जाहिराती, परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यास होत असलेला विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. त्यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून स्पर्धा परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात यावी, असे शरद पवार म्हणाले.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यात ३२ लाखाहून अधिक विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षांची (Competitive Examination Students) तयारी करतात. मोठ्या जिद्दीने आणि चिकाटीने अहोरात्र अभ्यास करणाऱ्या या विद्यार्थ्यांची भरती प्रक्रिया वेळेवर व्हावी. तसेच वेळेवर नियुक्त्या मिळाव्यात हीच एकमात्र अपेक्षा असते. परंतु, सद्यस्थितीत रखडलेल्या नियुक्त्या, अनेक परीक्षांच्या प्रलंबित असलेल्या जाहिराती, परीक्षांच्या तारखा जाहीर करण्यास होत असलेला विलंब यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये मोठा असंतोष आहे. त्यातून मार्ग काढणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्या रास्त असून स्पर्धा परीक्षा लवकरात लवकर घेण्यात यावी, यासारख्या विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्या घेऊन त्यावर चर्चा करण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांना पत्र लिहून भेटीची वेळ मागितली आहे.
ऑगस्ट २०२४ मध्ये नियोजित असलेल्या राज्यसेवा परीक्षेच्या दिवशी IBPS परीक्षा येत असल्याने राज्य सेवा परीक्षा पुढे ढकलावी. तसेच राज्यसेवेच्या परीक्षेत कृषीच्या २५८ जागांचा समावेश करावा. या मागण्यांसाठी पुणे येथे स्पर्धा परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले असता आयोगाने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला होता. परंतु, परीक्षा पुढे ढकलत असताना परीक्षा नेमकी कधी घेण्यात येईल. याबाबत तसेच कृषी सेवेच्या जागांबाबत स्पष्टीकरण आयोगाकडून देण्यात आले नव्हते. आज जवळपास तीन आठवडे उलटूनही आयोगाने परीक्षेची तारीख घोषित केलेली नाही. तसेच कृषीच्या जागांसंदर्भात देखील निर्णय घेतलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात आचारसंहिता लागण्याची शक्यता असल्याने या संदर्भात त्वरित निर्णय घेण्यात यावा.
संयुक्त पूर्व परीक्षा (गट-ब, गट-क) दरवर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात आयोजित होते, परंतु, यंदा सदरील परिक्षेसंदर्भात अद्यापही काहीही ठोस प्रक्रिया करण्यात आलेली नाही. तरी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी सदरील परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच सदरील परीक्षेच्या जाहिरातीत विद्यार्थ्यांना अपेक्षित असलेल्या पदांची वाढ करण्यात यावी. राज्यसेवा, कृषी सेवा, पोलिस उपनिरिक्षक, विक्रीकर सहाय्यक वगैरे सरळ सेवेतील अनेक पदांवर निवड होऊन बराच कालावधी उलटूनही पात्र उमेदवारांना नियुक्त्त्या मिळालेल्या नाहीत. तरी रखडलेल्या नियुक्त्यांचा आढावा घेऊन पात्र विद्यार्थ्यांना त्वरित नियुक्ती आदेश द्यावेत.
लिपिक पदांकरीता ७ हजारहून अधिक जागांची भरती यासह काही अन्य भरती प्रक्रिया न्यायालयीन प्रकरणांत अडकलेल्या आहेत, त्यावर त्वरित निर्णय घ्यावा. राज्यात शिक्षक तसेच प्राध्यापकांच्या देखील बहुतांश जागा रिक्त असल्याने त्या जागांचा नव्याने आढावा घेऊन शिक्षक भरती तसेच प्राध्यापक भरतीला देखील गती द्यावी.
वाढत्या बेरोजगारीमुळे तरूणवर्गामध्ये प्रचंड अस्वस्थता असून प्रसंगी आंदोलनाची भुमिका घेऊन देखील त्यांच्या मागण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही होत नसल्याने हा विषय अधिक संवेदनशील झाला आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून स्पर्धा परिक्षा विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यासाठी आपल्या व्यस्त कार्यक्रमांतून तातडीने वेळ मिळेल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, असे शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
