प्राध्यापक भरतीतील आरक्षणासाठी दिव्यांग उमेदवाराचा आत्महत्येचा प्रयत्न 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाने नुकतेच सर्व शैक्षणिक संस्थांना दिव्यांग आरक्षणाचे (handicapped reservation)पालन करण्याच्या सूचना दिल्या.हा विषय ताजा असताना एका दिव्यांग उमेदवाराने शुक्रवारी राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाच्या (Directorate of Higher Education) इमारतीवर चढून आत्महत्येचा प्रयत्न केला.सोशल मीडियावर या उमेदवाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. मात्र, शिक्षण संचालक कार्यालयातील अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार संबंधित उमेदवाराच्या सर्व शंकांचे निरसन करण्यात आले आहे. तरीही  त्याने टोकाचे पाऊल उचलल्याचे अधिकारी सांगत आहेत. घटनास्थळी पोलीस ही दाखल झाले आहेत.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार विद्यापीठे व महाविद्यालयांमधील सहाय्यक प्राध्यापक पदाच्या मुलाखतीसाठी स्थापन करण्यात येणा-या निवड समितीमध्ये संबंधित प्रवर्गातील प्रतिनिधी असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती / जमाती / ओबीसी / अल्पसंख्यांक/ महिला / विविध अपंग यापैकी कोणत्याही प्रवर्गातील उमेदवार अर्जदार असल्यास त्या प्रवर्गातील प्रतिनिधित्व करणारा शिक्षणतज्ज्ञ कुलगुरूंनी निवड समितीमध्ये माननिर्देशित करावा. त्यामुळे दिव्यांग उमेदवार  अर्जदार असेल तर दिव्यांग प्रतिनिधी निवड समितीमध्ये नियुक्त करावा.तसेच दिव्यांग आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना सर्व अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांना द्याव्यात,असे पत्रक राज्याच्या उच्च शिक्षण संचालनालयाचे प्र.शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर यांनी नुकतेच प्रसिध्द केले होते.

हेही वाचा : Breaking News : विद्यापीठाचा एमबीए परीक्षेचा पेपर फुटला
उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयाचे इमारतीवर जाऊन बसलेल्या उमेदवाराचे नाव सुरेश रासकर असल्याचे कार्यालयातील शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. अधिकारी त्याच्याशी चर्चा करण्यास तयार आहेत. मात्र अनेक वेळा पत्रव्यवहार व निवेदने देऊनही या व्यवस्थेतून न्याय मिळत नाही. तसेच नियमबाह्य जाहिराती प्रसिद्ध केल्या जातात. या व्यवस्थेला मी कंटाळलो असून मी आत्महत्या करणार आहे,असा व्हिडिओ संबंधित उमेदवाराने स्वतः तयार केला असून सध्या तो सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

व्हिडिओ पहा : https://twitter.com/EduvartaNews/status/1738200085035626658

दरम्यान, सहाय्यक प्राध्यापक भरतीसाठी  निश्चित करण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार रिक्त पदे भरण्यासाठी शासनाच्या ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता असते. तसेच महाविद्यालयांनी रोस्टर तपासणीची प्रक्रिया विद्यापीठातील मागासवर्गीय कक्षाकडून करून घेणे बंधनकारक असते. त्याचप्रमाणे शासनाच्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करणे आवश्यक असते. मागासवर्गीय कक्षाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्याबरोबरच दिव्यांगांचे अधिकार कायदे 2016 चे पालन करायला हवे. मात्र, शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे दिव्यांग आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी होत नसल्याची तक्रार प्राप्त झाली आहे. त्यामुळे सर्व संबंधितांनी दिव्यांग आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणी बाबत दक्षता घ्यावी, अशा सूचना शैलेंद्र देवळाकर यांनी सर्व विभागीय सहसंचालकांना दिल्या आहेत.