दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत मिळणार
दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या किंवा पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह शाळा, महाविद्यालयशी संपर्क साधावा लागणार आहे.
![दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत मिळणार](https://eduvarta.com/uploads/images/2024/03/image_750x_66051bd308ac0.jpg)
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळातर्फे (Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education) राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील (Drought-prone areas) दहावी, बारावीच्या विद्यार्थ्यांना (10th, 12th students) परीक्षा शुल्क माफी (Examination fee waiver) लागू केली आहे. दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांना स्वतःच्या किंवा पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह शाळा, महाविद्यालयशी संपर्क साधावा लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने शुल्क प्रतिपूर्ती केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्य शिक्षण मंडळाच्या सचिव अनुराधा ओक (Secretary Anuradha Oak) यांनी प्रसिद्धी प्रत्रकाद्वारे दिली आहे.
शासन आदेशानुसार राज्यातील दुष्काळग्रस्त बाधित क्षेत्रातील इयत्ता दहावी, बारावीच्या नियमित विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काची प्रतिपूर्ती करण्यासाठी राज्यमंडळ स्तरावरून ऑनलाईन आधार संलग्न बँक खात्याची माहिती तातडीने मागण्यात येत आहे. त्यामुळे दुष्काळग्रस्त भागातील विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत देण्याच्या हलचालींना वेग आला आहे. मागील अनेक दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
शिक्षण मंडळाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सन २०२३-२४ मधील जाहीर झालेल्या दुष्काळग्रस्त भागातील दहावी, बारावीच्या परीक्षा शुल्क माफीस पात्र असलेल्याय नियमित विद्यार्थ्यांनी परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती मिळण्यासाठी पात्रतेच्या आवश्यक माहितीसह स्वतःच्या / पालकांच्या आधार संलग्न बँक खात्याच्या माहितीसह संबंधित माध्यमिक शाळा / उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयाकडून अधिकची माहिती घ्यावी.
अधिक माहिती मंडाळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर http://mahahsscboard.in माध्यमिकसाठी htt://feerefund.mh-ssc.sc.in व उच्च माध्यमिक साठी http://feerefund.mh-hsc.ac.in वर प्रसिद्ध करण्यात आली असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले आहे.