विद्यार्थ्यांना दिलासा! भरती परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या सुधारणा, फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

महाराष्ट्रातील विविध सेवाभरती परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि पेपरफूट यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्षा निवासस्थानी आयोजित विशेष बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी भरती परीक्षा पद्धती अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले.

विद्यार्थ्यांना दिलासा! भरती परीक्षा प्रक्रियेत मोठ्या सुधारणा, फडणवीस सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्रातील विविध सेवाभरती परीक्षांमधील (Maharashtra Recruitment Exam) गैरप्रकार आणि पेपरफूट (Malpractice Paper leak)  यांसारख्या समस्यांवर मात करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis)  यांच्या सरकारने आज मोठा निर्णय घेतला आहे. वर्षा निवासस्थानी आयोजित विशेष बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी भरती परीक्षा पद्धती अधिक सुरक्षित,(Safe examination methods) पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक बनविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीत विद्यार्थ्यांच्या हिताला प्राधान्य देत सर्वंकष सुधारणांबाबत चर्चा झाली. यामुळे राज्यातील लाखो (Lakhs of candidates) उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.

ही उच्चस्तरीय समिती सामान्य प्रशासन विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिव व्ही. राधा यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत राहील. समितीमध्ये राज्याचे पोलीस महासंचालक सदानंद दाते, माहिती-तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंग, पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव डॉ. एन. रामास्वामी आणि नाशिक विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. समिती प्रत्येक महसुली विभागात जाऊन विद्यार्थी, शिक्षण संस्थाचालक आणि संबंधित घटकांशी थेट संवाद साधणार आहे. त्यांच्या सूचना आणि मतांचा आधार घेऊन राज्यासाठी समग्र धोरण तयार केले जाईल.

केंद्र सरकारने पेपरफूट आणि परीक्षा गैरव्यवहाराबाबत संसदेत कठोर कायदा मंजूर केला आहे. महाराष्ट्रातही स्वतंत्र कायदा असला तरी केंद्रीय कायदा अधिक कठोर असल्याने तो राज्यात लागू करण्याची प्रक्रिया येत्या पंधरवड्यात पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यामुळे परीक्षा गैरप्रकारांवर प्रभावी आळा बसेल आणि उमेदवारांचा विश्वास वाढेल.

राज्यात किमान २५ हजार सुरक्षित क्लासरूम उभारण्याचा महत्वाकांक्षी निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला. विविध परीक्षांमध्ये जिल्हाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस अधीक्षक आणि शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची समन्वय भूमिका स्पष्ट करण्यात आली. इतर देशांतील परीक्षा पद्धतींचा अभ्यास करून विद्यमान प्रक्रियेतील संभाव्य सुधारणांबाबतही सांगोपांग चर्चा झाली.

मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. फडणवीस सरकारच्या या निर्णयांमुळे भरती परीक्षा प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह आणि विद्यार्थिकेंद्रित बनेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.