शिक्षकेत्तर सरळसेवा पदभरतीस मान्यता; शासन निर्णय प्रसिद्ध; शिक्षकेतर संघटनेच्या मागणीला यश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

शालेय शिक्षण विभागाने (School Education Department) राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः आणि पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक तसेच उच्च माध्यमिक शाळांना आनंदाची बातमी दिली आहे. या शाळांमधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीवर (Recruitment of non-teaching staff) अनेक वर्षे असलेली स्थगिती आता रद्द करण्यात आली आहे. पूर्वीचा शासन निर्णय अधिक्रमित करून नवीन शासन निर्णय  जारी (New Government Decision Issued) करण्यात आला. यामुळे शाळांमधील रिक्त पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा (Path cleared for filling vacant posts) झाला आहे आणि संस्था व्यवस्थापनांना दिलासा मिळाला आहे. सरकारने कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या तीन संवर्गांतील पदभरतीस स्पष्ट मान्यता दिली आहे. ही पदे सरळसेवेने भरण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे, मात्र काही अटी व शर्तींचे पालन करणे बंधनकारक ठेवले आहे.

संस्था व्यवस्थापनाने पदभरतीसाठी मान्यता मिळविण्यापूर्वी काही आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करणे गरजेचे आहे. ७ मार्च २०१९ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी सुधारित आकृतिबंधाच्या अनुषंगाने रिक्त होणारी पदे, अतिरिक्त ठरणारी पदे तसेच समावेशनाच्या अटी व शर्ती याबाबतची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे याची खातरजमा संस्थांना करावी लागेल. यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात संचमान्यतेनुसार त्या-त्या संवर्गाची मंजूर पदे, सध्या कार्यरत असलेली पदे आणि रिक्त पदे यांची अचूक संख्या निश्चित करावी लागणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच पुढील भरतीची पावले उचलता येतील.

रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रथम पदोन्नतीचा मार्ग अवलंबणे अनिवार्य आहे. नियमित नियुक्तीने कार्यरत असलेले पात्र चतुर्थश्रेणी कर्मचारी उपलब्ध असल्यास त्यांना पदोन्नती देण्याची कार्यवाही तातडीने करावी, असे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. पदोन्नतीच्या माध्यमातून पात्र उमेदवार उपलब्ध न झाल्यास किंवा पदोन्नती दिल्यानंतरही पदे रिक्त राहिल्यास अनुकंपा नियुक्तीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. या दोन्ही मार्गांचा अवलंब केल्यानंतरही कनिष्ठ लिपीक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यक या संवर्गांतील पदे रिक्त राहिल्यासच सरळसेवेची परवानगी मिळेल.

शासन निर्णयानुसार संचमान्यतेनुसार निश्चित झालेल्या एकूण रिक्त पदांपैकी ८० टक्के पदे सरळसेवेने भरता येणार आहेत. उर्वरित २० टक्के पदे इतर मार्गांनीच भरावी लागतील. या अटींचे पालन करूनच संस्था व्यवस्थापन पदभरती प्रक्रिया राबवू शकतील. या निर्णयामुळे अनुदानित शाळांमधील प्रशासकीय आणि सहाय्यक कर्मचारी वर्ग मजबूत होण्यास मदत होईल. विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक आणि प्रशासकीय गरजा अधिक चांगल्या प्रकारे पूर्ण होण्यास हा जीआर उपयुक्त ठरणार आहे. शाळांनी आता आवश्यक कागदपत्रे तयार ठेवून प्रक्रिया सुरू करावी.

----------------------

“शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित पदभरतीचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. या मागणीसाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करताना आम्ही कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांची ठामपणे मांडणी केली. ५ ऑगस्ट रोजी प्रधान सचिवांसोबत झालेल्या बैठकीतही हा प्रश्न प्राधान्याने उपस्थित केला होता. त्यानंतर ११ ऑगस्ट रोजी शासनाने कनिष्ठ लिपिक, पूर्णवेळ ग्रंथपाल आणि प्रयोगशाळा सहाय्यकांची पदे भरण्यास मान्यता देणारा शासन निर्णय काढला, ही समाधानाची बाब आहे. हा निर्णय कोण्या एका व्यक्तीचा किंवा संघटनेचा विजय नसून, राज्यातील हजारो शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीचा आणि सातत्यपूर्ण संघर्षाचा विजय आहे. यापुढेही शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांसाठी संघटितपणे पाठपुरावा सुरूच राहील.”

- शिवाजीराव खांडेकर, सरकार्यवाह, महाराष्ट्र राज्य शिक्षकेतर संघटनांचे महामंडळ