आरटीई शुल्क प्रतिपूर्ती प्रकरणात दिलासा : राज्य सरकारने जाहीर केली विशेष आढावा समिती
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेली प्रतिपूर्ती आता निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या पंचवीस टक्के जागांवरील प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काची अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेली प्रतिपूर्ती आता निकाली काढण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने ठोस पाऊल उचलले आहे. शालेय शिक्षण विभागाने शासन निर्णय प्रसिद्ध करून सहा सदस्यीय विशेष आढावा समिती गठित केली असून तिच्या कार्यकक्षाही स्पष्ट केल्या आहेत. यामुळे शाळांना आणि पालकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
आरटीई कायद्यानुसार दोन हजार बारा-तेरा पासून विनाअनुदानित शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवण्यात येतात आणि या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती शासनाकडून केली जाते. मात्र दरवर्षी अर्थसंकल्पीय तरतूद मागणीपेक्षा कमी असल्याने मोठ्या प्रमाणात रक्कम थकीत राहिली आहे. काही शाळांनी याबाबत उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या आहेत. आता समिती या सर्व प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेणार आहे.
समितीची रचना शालेय शिक्षण विभागाच्या सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आली आहे. यात शिक्षण आयुक्त, प्राथमिक शिक्षण परिषद संचालक, वित्त विभागाचे प्रतिनिधी, प्राथमिक शिक्षण संचालक आणि शालेय शिक्षण विभागाचे उपसचिव यांचा समावेश आहे. समिती प्रस्ताव सादर झाल्यापासून प्रत्यक्ष रक्कम मिळेपर्यंतची प्रशासकीय प्रक्रिया निश्चित कालमर्यादेत पूर्ण होईल यासाठी नियम ठरवेल तसेच त्याचे पालन होत आहे की नाही हे तपासण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याबाबतही निर्णय घेईल.
समिती प्रतिविद्यार्थी दिल्या जाणाऱ्या प्रतिपूर्ती रकमेची परिस्थिती तपासेल तसेच न्यायालयीन प्रकरणांवर ठोस निर्णय घेईल. आरटीई अंतर्गत शाळांची संख्या, उपलब्ध जागा, प्रत्यक्ष प्रवेशित विद्यार्थी आणि जिल्हानिहाय नोंदींची पडताळणी करण्यात येईल. योजनेच्या सुरुवातीपासूनच्या लाभार्थी विद्यार्थ्यांचा सविस्तर आढावा घेतला जाणार आहे.
ही समिती लवकरच काम सुरू करणार असून तिच्या शिफारशींमुळे थकीत शुल्क प्रतिपूर्तीचा प्रश्न कायमस्वरूपी मार्गी लागेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. शासन निर्णयामुळे आरटीई योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि खासगी शाळांना आर्थिक मदत मिळेल.
