गुणवंत खेळाडूंसाठी मोठा निर्णय! शासकीय नोकरीतील ५ टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण मंजूर
महाराष्ट्र सरकारने गुणवान खेळाडूंसाठी ५% क्रीडा आरक्षणाचे सुधारित धोरण मंजूर केले असून, यामुळे प्रतिभावान खेळाडूंसाठी सरकारी नोकरीच्या अधिक स्पष्ट संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील गुणवंत आणि यशस्वी खेळाडूंसाठी राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत क्रीडा क्षेत्राशी संबंधित धोरणात्मक निर्णय घेताना गुणवंत खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय तसेच इतर क्षेत्रांतील नोकरीमध्ये देण्यात येणाऱ्या ५ टक्के आरक्षणाच्या सुधारित धोरणाला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे विविध क्रीडा स्पर्धांमध्ये उल्लेखनीय कामगिरी करून राज्याचे आणि देशाचे नाव उंचावणाऱ्या खेळाडूंना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
गेल्या काही वर्षांपासून गुणवंत खेळाडूंना शासकीय सेवेत आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी विविध शासन निर्णय, शुद्धिपत्रके, परिपत्रके आणि संबंधित पत्रांच्या माध्यमातून नियम लागू करण्यात आले होते. मात्र, या व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करून आता त्यासाठी एकत्रित आणि सुधारित धोरण निश्चित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर यापूर्वी या विषयासंदर्भात जारी करण्यात आलेले सर्व शासन निर्णय, शासन शुद्धिपत्रके, परिपत्रके तसेच संबंधित पत्रे रद्द करण्यात आली आहेत.
या सुधारित धोरणामुळे गुणवंत खेळाडूंच्या नियुक्ती प्रक्रियेला अधिक स्पष्ट आणि सुसूत्र स्वरूप मिळण्याची अपेक्षा आहे. विविध क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर कामगिरी करणाऱ्या खेळाडूंना त्यांच्या गुणवत्तेच्या आधारे शासकीय सेवेत संधी मिळणे, हा या धोरणाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे खेळाडूंना क्रीडा क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करण्यासोबतच भविष्यात रोजगाराच्या स्थैर्याची संधी मिळणार आहे. या निर्णयामुळे क्रीडा क्षेत्रातील प्रतिभावान युवकांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारच्या या निर्णयाकडे क्रीडा क्षेत्रासाठी सकारात्मक पाऊल म्हणून पाहिले जात आहे. खेळाडूंना केवळ पदके आणि पुरस्कारांपुरते मर्यादित न ठेवता त्यांच्या क्रीडा कौशल्याला रोजगाराच्या संधीशी जोडण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात आला आहे. ५ टक्के आरक्षणाचे सुधारित धोरण लागू झाल्याने गुणवंत खेळाडूंना शासकीय सेवेत प्रवेशासाठी अधिक स्पष्ट व्यवस्था उपलब्ध होणार आहे. सुधारित धोरणाची अंमलबजावणी करताना संबंधित विभागांकडून आवश्यक कार्यवाही आणि मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जाण्याची अपेक्षा आहे.
