TET सक्तीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल; शिक्षक संघाचा पुढाकार

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

सर्वोच्च न्यायालयाच्या (supreme court) १ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या या अभूतपूर्व निर्णयामुळे देशभरातील शिक्षकांपुढे अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. '२ वर्षात टीईटी (TET) उत्तीर्ण व्हा अन्यथा सेवानिवृत्ती घ्या ', अशा स्वरूपाचा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा कायद्याच्या समकक्ष असल्याने याबाबतचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयामधूनच निघू शकतो,असा सल्ला वरिष्ठ अधिकारी वर्गातून तसेच ज्येष्ठ विधी तज्ञांमधून मिळाल्यानंतर शिक्षक संघटनांनी (Teachers Association) एकत्र येऊन TET ची लढाई सुप्रीम कोर्टामध्येच लढण्याचा निर्णय घेतला.त्यानुसार शुक्रवारी याबाबत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली.

सर्वोच्च न्यायालयात Review petition पुनर्विचार याचिकेमध्ये एकदा दिलेला निकाल अपवादात्मक परिस्थितीतच बदलला जातो. ही न्यायालयीन कामकाजातील वास्तव परिस्थिती आहे. या न्यायालयीन प्रतिकूल परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने राज्य सरकार अथवा अन्य राज्यातील पुनर्विचार याचिकांवर अवलंबून न राहता अभ्यासपूर्ण व स्वतंत्रपणे शिक्षकांची बाजू सुप्रीम कोर्टात मांडण्याचा निर्णय घेतला. शुक्रवारी सुप्रीम कोर्ट नवी दिल्ली येथे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे , राष्ट्रीय नेते बाळासाहेब झावरे (अहिल्यानगर), राज्य कार्याध्यक्ष किशन ईदगे ( परभणी), महानगरपालिका शिक्षक संघाचे कार्यकारी अध्यक्ष सचिन डिंबळे (पुणे), जिल्हाध्यक्ष चंद्रकांत यादव (सातारा), सल्लागार रविंद्र घाडगे यांनी याचिकेच्या कागदपत्रांची पूर्तता, प्रतिज्ञापत्र व याचीकेशी संबंधित न्यायालयीन बाबींची पूर्तता केली.

शिक्षण विभागातील अनुभवी अधिकारीवर्गाची तसेच न्यायालयीन कामकाजातील वरिष्ठ विधी तज्ञांचा सल्ला व मदत घेऊन ही अभ्यासपूर्ण पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली.काही दिवसांपूर्वी विविध शिक्षक संघटनांनी एकत्र येत टीईटी सक्तीविरोधात येत्या 24 नोव्हेंबर रोजी शाळा बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.मात्र, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्यामुळे शासनाला सुध्दा न्यायालयातच दाद मागावी लागणार आहे.त्यामुळे शासन सुध्दा पुनर्विचार याचिका दाखल करणार का? हे पाहणे उत्सुकते ठरणार आहे.