आरटीईच्या विद्यार्थ्यांनी दाखला काढून नववीत नव्याने प्रवेश घ्यावा ; संस्थांचालकांची भूमिका

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

Right to Education Act : शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत (RTE-आरटीई) प्रवेश घेऊन इयत्ता आठवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचे दाखले काढून देण्याची भूमिका पुण्यातील काही शाळांनी घेतली. परंतु, संबंधित विद्यार्थ्यांना त्याच शाळेत शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्यांचे दाखले काढून देऊ नका, असे स्पष्ट आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी यांनी दिले आहेत. मात्र, आरटीई अंतर्गत शाळेत इयत्ता पहिलीमधील प्रवेश (Admission to Class 1st ) हा शासनाने घेऊन दिला आहे. शासनाने आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे पालकत्व-गार्डियन म्हणून स्वीकारले आहे. परिणामी आठवीनंतरचे शुल्क (School fees after 8th) देण्याबाबत पालकांनी हात वर केले तर शाळा व शासन शुल्काबाबत अडचणीत येऊ शकते. त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांनी इयत्ता नववीत दाखला काढून नव्याने प्रवेश घेणे उचित ठरेल,अशी भूमिका संस्थांचालकांकडून व्यक्त केली जात आहे.

शासनाने शाळांची आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीची कोट्यवधी रुपयांची रक्कम थकवली आहे. दरवर्षी त्यात वाढ होत चालली आहे. प्रलंबित रक्कम केव्हा मिळेल याचीही शाश्वती नाही. त्यात  शासनाने आरटीई कायद्यातच बदल केला आहे .आता एक किलोमीटर अंतरात सरकारी किंवा खासगी अनुदानित शाळा असेल तर परिसरातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिला जाणार नाही. तसेच जर अशा शाळेत प्रवेश घेतला तर त्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्क प्रतिपूर्तीच्या रक्कमेस शासन जबाबदार राहणार नाही. त्यामुळे बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी सावध भूमिका घेतली आहे. पालक संबंधित शाळेचे शुल्क भरण्यास तयार असतील तर शाळेने विद्यार्थ्यांचे दाखले काढू नयेत,शरद गोसावी यांनी पत्रकाद्वारे स्पष्ट केले आहे.मात्र शासनाकडून प्रलंबित रक्कम मिळत नाही आणि इयत्ता नववीत गेलेल्या आरटीईच्या विद्यार्थ्यांनी शुल्क दिले नाही तर त्यांच्या शुल्क कोण देणार ? याबाबत शाळांच्या मनात भीती आहे.त्यामुळे आरटीईच्या विद्यार्थ्यांनी नव्याने प्रवेश घ्यावा,अशी भूमिका संस्थाचालकांनी घेतली आहे.

पुण्यातील सीटी इंटरनॅशनल स्कूलने आरटीईच्या इयत्ता आठवीतील विद्यार्थ्यांना परीक्षा झाल्यावर दाखले देणार असल्याचे पत्र पालकांना पाठवले होते. त्यावर महाराष्ट्र नव निर्माण विद्यार्थी सेनेने आंदोलन केले होते. विद्यार्थी हिताचा विचार करून आंदोलन करणे योग्य असले आणि विद्यार्थ्यांचे दाखले देऊ नका? असे पत्रक काढून पालकांना दिलासा देणे हे शिक्षण संचालकांचे काम असले तरी शुल्क कोण देणार ? हा मूळ मुद्दा अनुत्तरीत राहतो. कारण गार्डियन म्हणून शासनाने पाहिलीत प्रवेश घेऊन दिला आहे.इयत्ता पहिलीपासून आठवीपर्यंतचे शुल्क शासनाने दिले आहे.पालकाने एकदाही प्रवेश घेतला नाही आणि शाळेला शुल्काबाबत कोणतीही हमी दिली नाही. आठवीपर्यंत मोफत शिक्षण होते.या पढेही मोफतच असेल, त्यामुळे मी मुलाला शाळून काढले नाही, असे काही पालक म्हणू शकतात.त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी आठवी उत्तीर्णचा दाखला काढून इच्छा असल्यास पुन्हा नववीत त्याच शाळेत प्रवेश घ्यावा,असे मत संस्थांचालक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त केले जात आहे. 

-------------------------------

आठवीतून नववीत गेलेल्या आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचे शुल्क देण्यास पालकांनी नकार दिला तर या विद्यार्थ्यांचे शुल्क कोण देणार असा प्रश्न निर्माण होतो.कारण पहिली पासून आठवीपर्यंतचे शुल्क गार्डियन म्हणून शासनाने दिले आहे. त्यामुळे आता आरटीईच्या विद्यार्थ्यांचा दाखला काढून पालकांनी आपल्या पाल्याचा नव्याने प्रवेश घ्यावा.त्यामुळे  शुल्काबाबत शाळा व शासन हे दोघेही अडचणीत येणार नाहीत.

- रवींद्र चोरगे, उपाध्यक्ष , इंडिपेंडेंट इंग्लिश स्कूल्स एसोसिएशन
--------------------------------------

पहिली ते आठवीपर्यंतचे सतराशे कोटी रुपये शासनाने थकवले आहेत.शासनाने कायद्यातील तरतुदीनुसार दिलेली हमी पाळली नाही.शासनाने शुल्क दिले नाही आणि पुढे पालकांनी सुध्दा दिले नाही तर नववी व दहावीच्या शाळा कशा चावणार असा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.त्यामुळे दाखले काढून घेऊन विद्यार्थ्यांनी नव्याने प्रवेश घेणे उचित ठरेल.तसेच चालू शैक्षणिक वर्षांपासून आरटीई प्रवेशासाठी मराठा आरक्षण लागू करावे आणि पालकांचे पॅन सक्तीचे करावे.

- संजयकुमार चव्हाण पाटील , संस्थापक अध्यक्ष, स्वयं अर्थ सहाय्यित शाळा संघटना, महाराष्ट्र राज्य,