'स्टॅम्प'ची सक्ती नाही! शासकीय दाखल्यांसाठी कागदावरही देऊ शकता प्रतिज्ञापत्र
काही दिवसांपूर्वी १०० रुपयांचे स्पॅम्प पेपर बंद झाल्याने आता ५०० रूपयांचे स्टॅम्प चलनात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरीक चिंताग्रस्त झाले होते. साध्या कागदपत्रांसाठी देखील ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र लिहून द्यावे लागत होते. मात्र, आता तुम्ही साध्या कागदावरही प्रतिज्ञापत्र सादर केले तरी दाखले देण्यात येणार आहेत.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यार्थी आणि सामान्य नागरीकांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली आहे. यापुढे शासकीय दाखल्यांसाठी कुठल्याही स्टॅम्प ची सक्ती (No need for stamp paper) असणार नाही. तुम्ही साध्या कागदावरही प्रतिज्ञापत्र सादर (Submit the affidavit on paper as well) केले तरी दाखले देण्यात येणार आहेत. त्याबाबत राज्याचे मुद्रांक महानिरीक्षक हिरालाल सोनवणे (Inspector General of Stamps Hiralal Sonawane) यांनी सर्व विभागीय आयुक्त यांच्यासह राज्यातील जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत.
यापूर्वी विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरीकांकडून शासकिय दाखल्यांसाठी १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र घेतले जात होते. मात्र, काही दिवसांपूर्वी १०० रुपयांचे स्पॅम्प पेपर बंद झाल्याने आता ५०० रूपयांचे स्टॅम्प चलनात आले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांसह सामान्य नागरीक चिंताग्रस्त झाले होते. साध्या कागदपत्रांसाठी देखील ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर शपथपत्र लिहून द्यावे लागत होते. मात्र, या घेतलेल्या निर्णयामुळे सर्वांना आधार मिळणार आहे.
शासननिर्णय २४ ऑक्टोबर २०२४ च्या नुसार ई-सेवा केंद्रामध्ये पक्षकारांकडून ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरची मागणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे, आता सर्व शासकीय कार्यालयामध्ये मुद्रांकाशिवाय हे शपथपत्र घेणे आवश्यक आहे. उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांना उपविभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे अशी सूचना या पत्रात आहे.
शासकीय कार्यालयात जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र, वास्तव्य प्रमाणपत्र, राष्ट्रीयत्व प्रमाणपत्र यांच्यासह शासकीय कार्यालयांमध्ये सादर केलेल्या कोणत्याही प्रतिज्ञापत्रावर मुद्रांक अधिनियमातील अनुसूची-१ मधील अनुछेद-४ प्रमाणे मुद्रांक शुल्क माफ करण्यात आले आहे. शासकीय कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र / शपथपत्र सादर करताना नागरिकांकडून मुद्रांकाचा आग्रह धरू नये असे स्पष्ट आदेश सोनवणे यांनी दिले आहेत.
