UGC कडून आरक्षण संपवण्याचा डाव; विरोधकांची आरक्षित जागांविषयीच्या मसूद्यावर टीका
SC, ST किंवा OBC प्रवर्गातील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर या संवर्गातील राखीव जागा उर्वरित उमेदवारांसाठी अनारक्षित घोषित केल्या जाऊ शकतात.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC ) ने उच्च शिक्षण संस्थांनमधील आरक्षित (reservation) जागांविषयी नुकताच एक नवीन मसुदा सादर केला आहे.त्यानुसार जर SC, ST किंवा OBC प्रवर्गातील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर या संवर्गातील राखीव जागा उर्वरित उमेदवारांसाठी अनारक्षित घोषित केल्या जाऊ शकतात.मात्र,या मसुद्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर विरोधकांनी टीका केली असून आरक्षणाचा कोटा संपवण्याचे हे षडयंत्र असल्याचा आरोप काँग्रेसने सोशल मीडियाद्वारे केला आहे.
UGC ने प्रसिध्द केलेल्या मसुद्यानुसार जर SC, ST किंवा OBC प्रवर्गातील पुरेसे उमेदवार उपलब्ध नसतील, तर या संवर्गातील राखीव जागा उर्वरित उमेदवारांसाठी अनारक्षित म्हणजेच खुल्या प्रवर्गांसाठी जाहीर केल्या जाऊ शकतात.दरम्यान, केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी एकही आरक्षित पद अनारक्षित केले जाणार नसल्याचे म्हटले आहे.मात्र,काँग्रेसने या मसुद्याला आरक्षणाचा कोटा संपवण्याचे षडयंत्र असल्याचे म्हटले आहे.
काँग्रेसच्या राष्ट्रीय अध्यक्षांनी मसुद्यावर आक्षेप घेतला असून भाजप तरुणांच्या नोकऱ्या हिसकावण्यात व्यस्त आहे. हा प्रस्ताव लवकर मागे घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश म्हणाले उच्च शिक्षणातील एससी, एसटी आणि ओबीसींना दिलेले आरक्षण संपविण्याचे षडयंत्र रचले जात असल्याचे सोशल मीडियावर म्हटले आहे. तर JNU विद्यार्थी संघटनेनेही याच मुद्द्यावर UGC चेअरमन कुमार यांच्याविरोधात आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, यूजीसीचे अध्यक्ष एम. जगदीश कुमार यांनी स्पष्ट केले की, " केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये (CEIs) राखीव श्रेणीतील पदांचे कोणतेही आरक्षण यापूर्वी रद्द केले गेले नाही आणि भविष्यातही असे काही होणार नाही. भारत सरकारच्या उच्च शिक्षण संस्था (HEIs) च्या आरक्षण धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे स्टेकहोल्डर्सच्या फीडबॅकसाठी सध्या सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहेत.
