हिंदी सक्तीसाठी मुख्यमंत्री आग्रही, तिसऱ्या भाषेच्या आडून हिंदीला बळ..

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार काहीही निर्णय घेत आहे. कुठल्याही भाषेला विरोध नाही. सगळ्या भाषा येणे आवश्यक आहे. जितक्या जास्त भाषा येतील, तेवढे चांगले आहे. मात्र सक्ती करू नये, तिसरी भाषा पर्याय म्हणून द्यावी. हिंदीच्या शिक्षणासाठी चित्रकला आणि क्रीडा शिक्षकांना कमी करण्यात येत आहे.

हिंदी सक्तीसाठी मुख्यमंत्री आग्रही, तिसऱ्या भाषेच्या आडून हिंदीला बळ..

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्रात हिंदी सक्तीसाठी (Hindi is compulsory in Maharashtra) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Chief Minister Devendra Fadnavis) आग्रही आहेत. तिसऱ्या भाषेच्या आडून हिंदीला बळ दिले जात आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री कोणाच्या दबावाखाली आहेत का? असा सवाल खासदार सुप्रिया सुळे (MP Supriya Sule) यांनी उपस्थित केला आहे. संस्थाचालक शिक्षण मंडळ, पुणे निर्मित यशोगाथा या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्यात त्या बोलत होत्या. यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री यांच्या हिंदी भाषा सक्तीच्या मुद्दावरून हल्ला चढवला.

नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या नावाखाली महाराष्ट्र सरकार काहीही निर्णय घेत आहे. कुठल्याही भाषेला विरोध नाही. सगळ्या भाषा येणे आवश्यक आहे. जितक्या जास्त भाषा येतील, तेवढे चांगले आहे. मात्र सक्ती करू नये, तिसरी भाषा पर्याय म्हणून द्यावी. हिंदीच्या शिक्षणासाठी चित्रकला आणि क्रीडा शिक्षकांना कमी करण्यात येत आहे. उच्चभ्रू लोकांची मुले परदेशी बोर्डात शिक्षण घेत आहेत. ते वेगळा इतिहास शिकत आहेत. महाराष्ट्रात अशाच प्रकारे नवीन शिक्षण धोरण आणि हिंदी लादली तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा इतिहास कदाचित शिकवला जाणार नाही, असे खासदार सुळे म्हणाला.

शाळांमध्ये कन्नड शिकवण्यासाठी कर्नाटक सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पात ५०० कोटींची वाढ करत आहे, तर दुसरीकडे महाराष्ट्र सरकार शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात कपात करत आहे. सरकारला मराठी शाळा बंद करायच्या आहेत का, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. महाराष्ट्रात मातृभाषा टिकणार नाहीत अशी भीती वाटते, असेही खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या.