मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण शासन निर्णय प्रसिध्द ; 'या' तारखेपासून अंमलबजावणी
सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६ नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून अंमलात आला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या मागणीसाठी राज्यभर आंदोलन पेटले होते.त्यानंतर राज्य शासनाने आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आरक्षण अधिनियम-२०२४, (Reservation Act-2024) या अधिनियमान्वये "सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग" (Socially and educationally backward classes) असा नवीन वर्ग निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण (10% reservation for Maratha community) देण्यात आले असल्याचा शासन निर्णय राज्य सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६ नुसार (As per Maharashtra Act No.16 of 2024) सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून अंमलात आला (Came into force from 26 February 2024) आहे.
सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग प्रवर्गासाठी यापुढे होणाऱ्या नोकर भरतीप्रक्रियेत आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशामध्ये २६ फेब्रुवारीपासून १० टक्के आरक्षण विहित करण्यात आले आहे. यासाठी २७ फेब्रुवारीला सुधारीत बिंदुनामावली विहित करण्यात आली आहे. राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ संदर्भात राज्य शासनाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट (Caveat) दाखल करण्यात आले आहे.
इतर कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठी समाजातील विद्यार्थ्यांना याचा लाभ घेता येणार आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम, २०२४. (सन २०२४ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्र.१६) अन्वये "सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग" निर्माण करण्यात आला आहे. उक्त अधिनियमातील कलम ५ (१) नुसार सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
