शाळांची संच मान्यता करण्यासाठी 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदत
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची संच मान्यता दिनांक ३०, सप्टेंबर २०२५ अखेरची पटावरील नोंद झालेल्या पैकी आधार वैध विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन संच मान्यता करण्यात येणार आहेत. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ नंतर आधार वैध झालेले विद्यार्थी संख्या व नव्याने नोंदणी झालेली विद्यार्थी संख्या संच मान्यता अथवा संच मान्यता दुरूस्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्यातील सर्व शाळांच्या संच मान्यतेचा शासन निर्णय प्रसिद्ध (Government decision published) झाला आहे. हा निर्णय शालेय शिक्षण संचालनालयाने (Directorate of School Education) प्रसिद्ध केला आहे. या निर्णयानुसार, आता शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित केली जाईल. सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षापासून (Academic year 2025-26) सरल पोर्टल व युडायस प्लस या दोन्ही पोर्टलवरील माहिती वेगवेगळी न भरता ती एकाच पोर्टलला भरण्याची सुविधा दिलेली आहे. त्यानुसार युडायस प्लस पोर्टल वरच विद्यार्थी माहिती पूर्ण करण्यात यावी. संच मान्यतेसाठी ऑनलाईन प्रणालीमध्ये यु-डायस प्लस वरील माहितीच्या आधारे संच मान्यता करण्यात येणार असल्याचे दिनांक ३० मे २०२५ रोजीच्या बैठकीत सूचना देण्यात आल्या होत्या, असे प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या परित्रकात म्हटले आहे.
लोणावळ्यातील शाळांना दोन दिवस सुट्टी; पुण्याचे काय?
सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षाची संच मान्यता दिनांक ३०, सप्टेंबर २०२५ अखेरची पटावरील नोंद झालेल्या पैकी आधार वैध विद्यार्थी संख्या विचारात घेऊन संच मान्यता करण्यात येणार आहेत. दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ नंतर आधार वैध झालेले विद्यार्थी संख्या व नव्याने नोंदणी झालेली विद्यार्थी संख्या संच मान्यता अथवा संच मान्यता दुरूस्तीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
सन २०२५-२६ या वर्षाची संच मान्यता करताना ३० सप्टेंबर २०२५ अखेरची पटावरील नोंद विचारात घेताना विद्यार्थी वयानुरुप वर्गात प्रवेश घेतलेला असेल याची खात्री करण्यात यावी.शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/माध्यमिक) व गटशिक्षणाधिकारी यांनी संच मान्यतेच्या अनुषंगाने पटावरील विद्यार्थी नोंदी आधार वैध पडताळणीचे कामकाज दिनांक ३०, सप्टेंबर २०२५ अखेर किंवा दिनांक ३० सप्टेंबर २०२५ च्या तत्पूर्वी पूर्ण करण्यात यावेत. अधिकचा कालावधी देता येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, ही बाब आपल्या कार्यक्षेत्रातील सर्व शाळांच्या निदर्शनास तातडीने आणून द्यावी, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
