गोखले इन्स्टिट्यूटची दुप्पट शुल्कवाढ, एनएसयूआय आक्रमक; निर्णय मागे घेण्याची मागणी
एनएसयूआयच्या मते, संस्थेने काही अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. विशेषतः अनुदानित एम.ए. अर्थशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात सुमारे १०४ टक्के वाढ करण्यात आली असून एम.एस्सी. अर्थशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी जवळपास १२६ टक्क्यांची वाढ लागू करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
पुण्यातील गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्सने शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी (Gokhale Institute of Politics and Economics) विविध पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांच्या शुल्कामध्ये मोठी वाढ (Curriculum Fee Hike) जाहीर केल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या शुल्कवाढीला विद्यार्थीविरोधी आणि अन्यायकारक ठरवत एनएसयूआयने ( National Students' Union of India) आक्रमक भूमिका घेत ही शुल्कवाढ तातडीने मागे घेण्यासाठी आक्रमक भुमिका घेतली आहे. एनएसयूआयचे महासचिव अॅड. कृष्णा साठे (Adv. Krishna Sathe) यांनी डॉ. उमाकांत दाश (Dr. Umakant Dash) निवेदन दिले आहे.
एनएसयूआयच्या मते, संस्थेने काही अभ्यासक्रमांच्या शुल्कात अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाढ केली आहे. विशेषतः अनुदानित एम.ए. अर्थशास्त्र अभ्यासक्रमाच्या शुल्कात सुमारे १०४ टक्के वाढ करण्यात आली असून एम.एस्सी. अर्थशास्त्र अभ्यासक्रमासाठी जवळपास १२६ टक्क्यांची वाढ लागू करण्यात आली आहे. त्यामुळे एका वर्षात काही अभ्यासक्रमांचे शुल्क जवळपास दुप्पट झाल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सध्या वाढती महागाई, रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि शिक्षणाचा वाढता खर्च यामुळे विद्यार्थी व पालक आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत करण्यात आलेली शुल्कवाढ अनेक विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षणाचे दरवाजे बंद करणारी ठरू शकते. शिक्षण हे सर्वांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणारे साधन असताना, वाढीव शुल्कामुळे ते आर्थिकदृष्ट्या सक्षम घटकांपुरते मर्यादित राहण्याची भीती एनएसयूआयने व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर एनएसयूआयने संस्था प्रशासनाकडे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी जाहीर करण्यात आलेली शुल्कवाढ तात्काळ रद्द करून मागील वर्षाची शुल्करचना कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. अॅड. कृष्णा साठे यांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात, गोखले इन्स्टिट्यूटसारख्या प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थेकडून विद्यार्थ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा पुरेसा विचार न करता करण्यात आलेली शुल्कवाढ ही मनमानी स्वरूपाची असल्याची टीका करण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताला बाधा पोहोचविणारा हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही एनएसयूआयने दिला आहे. त्यामुळे या शुल्कवाढीच्या मुद्द्यावर संस्था प्रशासन आणि विद्यार्थी संघटनांमध्ये पुढील काळात संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
