पालकांना मोठा धक्का! शालेय बस भाड्यात १५ टक्के वाढ; नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी

स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, “सरकार, परिवहन विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडे अनेक वेळा निवेदने देऊन आर्थिक मदत मागितली, मात्र कोणतेही सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही.

पालकांना मोठा धक्का! शालेय बस भाड्यात १५ टक्के वाढ; नव्या शैक्षणिक वर्षापासून अंमलबजावणी

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्रातील लाखो पालकांसमोर नवीन शैक्षणिक २०२६-२७ वर्ष पासून (Academic year 2026-27) आर्थिक भार वाढणार आहे. स्कूल बस ओनर्स असोसिएशन (SBOA) महाराष्ट्र यांनी शालेय बस वाहतूक शुल्कात १५ टक्के वाढ (15% Hike in Bus Fares) जाहीर केली आहे. ही वाढ जून २०२६ पासून लागू होणार असल्याची घोषणा संघटनेचे अध्यक्ष अनिल गर्ग (Anil Garg)  केली आहे.

स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी सांगितले की, “सरकार, परिवहन विभाग आणि संबंधित यंत्रणांकडे अनेक वेळा निवेदने देऊन आर्थिक मदत मागितली, मात्र कोणतेही सकारात्मक उत्तर मिळाले नाही. इंधन दरवाढ, कर्मचाऱ्यांचे वेतन, देखभाल खर्च, विमा, टोल, स्पेअर पार्ट्स आणि ई-चलानद्वारे होणारे दंड यामुळे ऑपरेटर्सना सेवा चालवणे कठीण झाले आहे. महागाईनेही परिस्थिती बिकट केली आहे,” त्यामुळे हा भाडेवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

संघटनेच्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, “कोणतेही व्यवहार्य पर्याय न उरल्याने आम्ही १५ टक्के भाडेवाढ करण्यास भाग पडलो आहोत.” विमान वाहतुकीप्रमाणे रस्ते वाहतुकीतही खर्च वाढल्याने दर सुधारणा अपरिहार्य ठरल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. पालक आणि शाळांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल खेद व्यक्त करतानाच, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह सेवा कायम ठेवण्याची वचनबद्धता व्यक्त केली आहे. 

बस भाडेवाडीच्या निवेदनात डिझेल-सीएनजी दरवाढ, चालक-स्टाफ वेतन वाढ वाहन देखभाल, विमा आणि नवीन सुरक्षा नियमांचा खर्च,  वाढते ई-चलान आणि परवाने ही प्रमुख कारणे नमूद केली आहेत. यामुळे मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबईसह राज्यभरातील हजारो शाळांवर याचा परिणाम होणार आहे. सरासरी ३ ते ५ हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक खर्च पालकांच्या खिशाला बसू शकतो. अनेक पालक संघटनांनी याला विरोध दर्शवला असून, सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा अशी मागणी केली आहे.

परिवहन विभागाने अद्याप यावर औपचारिक प्रतिक्रिया दिलेली नाही. पूर्वीच्या निर्णयानुसार भाडे निश्चित करण्याचे अधिकार प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरणाकडे येणार असल्याचे सूचित केले जाते, मात्र स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने स्वतंत्र निर्णय घेतला आहे. “शाळेची फी, पुस्तके, युनिफॉर्म याशिवाय बस भाड्यातही वाढ झाल्यास शिक्षण महाग होईल," मत पालक वर्गातून उमटत आहे.