फायर सेफ्टी ऑडीट नूतनीकरणाचा शाळांना भूर्दंड ; IESA कडून पालिकेला निवेदन

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या (Pimpri Chinchwad Municipal Corporation)अग्निशामन विभागामार्फत अग्निशमन सेवा शुल्काच्या दरामध्ये (Rates of Fire Service Charges)प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली असून त्याचा मोठा परिणाम स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांवर (Self-financed schools)होणार आहे.फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र नूतनीकरणासाठी (Renewal of Fire Safety Certificate)शाळांना लाखों रुपयांचा आर्थिक भूर्दंड सोसावा लागणार आहे. त्यामुळे पालिका प्रशासनाने फायर सेफ्टी ऑडीट नूतनीकरणासाठी लागू केलेले वाढीव व सुधारित दर रद्द करून पूर्वीप्रमाणे अग्निशमन सेवा शुल्क आकारावे,या मागणीचे निवेदन इंडीपेंन्डट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळातर्फे (Independent English School Association- IESA) पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले. 

इंडीपेन्डट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन ही संघटना महाराष्ट्रातील स्वयंअर्थसहाय्यित शाळांसाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे.या संघटनेशी निगडीत पिंपरी चिंचवड परिसरात अनेक खाजगी शाळा कार्यरत आहेत. या शाळा स्वयंअर्थसहाय्यित असून त्यांना शासनाचे कुठलेही अनुदान मिळत नाही.तसेच सर्व शाळांना दर वर्षी फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करावे लागते.पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अग्निशामन विभागामार्फत अग्निशामक ना-हरकत नूतनीकरण प्रमाणपत्र हे अग्निशमन सेवा शुल्क आकारून दिले जाते. यापूर्वी ना हरकत प्रमाणपत्र नूतनीकरणाकरिता प्रत्येक शाळेकडून १५ हजार रुपये अग्निशमन सेवा शुल्क आकारणी केली जात होती. परंतु, अचानक अग्निशमन सेवा शुल्काच्या दरामध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात आलेली आहे. रुपये १० प्रत्येक चौरस मीटर इतक्या दराने आता प्रत्येक शाळेला दर वर्षी फायर सेफ्टी प्रमाणपत्र नूतनीकरण करावे लागेल, असे पालिकेने प्रसिध्द केलेल्या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

 पालिकेने फायर सेफ्टी प्रमाणपत्रासाठी केलेली शुल्कवाढ अनालकानिय आहे. जर शाळेची इमारत साधारण १० हजार चौरस मीटर असल्यास रुपये १ लाख इतके प्रचंड शुल्क फायर प्रमाणपत्रच्या केवळ नूतनीकरणासाठी आणि तेही दरवर्षी प्रत्येक शाळेला भरावे लागेल.पूवी ही रक्कम केवळ  १५ हजार इतकी वाजवी होती. इतक्या प्रचंड शुल्कवाढीमुळे ज्या शाळा प्रामाणिकपणे सर्व फायर सेफ्टी सुविधा नियमानुसार देतात आणि दर र्षी प्रमाणपत्र नुतनीकरण सुद्धा करतात त्यांना खूप आर्थिक बोजा सहन करावा लागेल.

खरे पाहता पालिकेने शाळांना फायर यंत्रणा बसवून घेणे आणि नियमाप्रमाणे त्याचे ऑडीट करून घेणे यासाठी प्रोत्साहन देण्याची आवश्यकता आहे. ज्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेत वाढ होईल.आग दुर्घटनेचा विचार करता अशा दुर्घटना शाळा/महाविद्यालयांमध्ये होऊ नयेत, याकरिता अग्निप्रतिबंधात्मक उपाययोजना व अग्निशामक ना-हरकत प्रमाणपत्रांचे नूतनीकरण का करावे, असे पालिकेने प्रसिध्द केलेल्या पत्रात नमूद केलेले आहे. परंतु, नुतनीकरणासाठी वाढलेल्या शुल्कामुळे अनेक शाळांबाबत नूतनीकरणाची अंमलबजावणी होण्याबाबत उदासीनता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अग्निशामक ना-हरकत प्रमाणपत्राचे वाढीव व सुधारित दर पूर्वीप्रमाणे करण्यात यावेत, जेणेकरून सर्व शाळांना दरवर्षी अग्निशमन ना हरकतू दाखल्याचे नूतनीकरण करणे शक्य होईल,असे पालिकेला दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.  
------------------------------------------------

इंडीपेंन्डट इंग्लिश स्कूल असोसिएशन व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळ या दोन्ही संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालिकेचे अधिकारी जांभळे पाटील यांची भेट घेतली.तसेच वाढीव शुल्क रद्द करण्याबाबत चर्चा केली.त्यावर पालिका अधिकाऱ्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे फायर सेफ्टी ऑडीट नूतनीकरणासाठी लागणारे वाढीव शुल्क रद्द होईल,अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.