युजीसीकडून शुल्क परताव्याचे धोरण जाहीर; मनमानी करणाऱ्या संस्थांना कारवाईचा इशारा
विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्काचा परतावा करावा लागेल. तर ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारून उर्वरित शुल्क परत करायचे आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार (New Educational Policies) शिक्षण क्षेत्रात झपाट्याने बदल होताना दिसत आहेत. त्यानुसार आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (UGC) शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ (Academic year 2024-25) साठीचे शुल्क परतावा धोरण जाहीर (Fee refund policy announced) केले आहे. विद्यार्थ्याने ३० सप्टेंबर २०२४ पूर्वी प्रवेश रद्द केल्यास पूर्ण शुल्काचा परतावा करावा लागेल. तर ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत प्रवेश रद्द केल्यास एक हजार रुपयांपेक्षा कमी रक्कम प्रक्रिया शुल्क म्हणून आकारून उर्वरित शुल्क परत करायचे आहे. याचे उल्लंघन केल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही युजीसीकडून विद्यापीठांना देण्यात आला आहे.
प्रवेश रद्द केल्यानंतर उच्च शिक्षण संस्था शुल्क परत करत नसल्याबाबत आयोगाकडे पालक, विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्या अनुषंगाने युजीसीच्या ५८० व्या बैठकीत शुल्क परताव्याच्या विषयावर चर्चा करून धोरण निश्चित करण्यात आल्याचे युजीसीचे सचिव प्रा. मनीष जोशी यांनी शुल्क परताव्यासंदर्भातील परिपत्रक प्रसिद्ध केले.
शुल्क परताव्याचे धोरण केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य विद्यापीठे, युजीसीची संलग्नता प्राप्त प्रत्येक संस्था, सर्व अभिमत विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांशी संलग्नित सर्व महाविद्यालयांना लागू आहे. तसेच ३१ ऑक्टोबरनंतर सुरू होणाऱ्या किंवा मुदतवाढ मिळालेल्या प्रवेश प्रक्रियेतील शुल्क परताव्यासाठी ऑक्टोबर २०१८ परिपत्रक लागू असेल. महाविद्यालय किंवा संस्थेने प्रवेश रद्द केल्यानंतर मुळ कागदपत्र ठेवून घेणे चुकीचे आहे. प्रवेश रद्द केल्यानंतर शुल्क परताव्याच्या धोरणाची अंमलबजावणी न केल्यास अशा संस्थावर कारवाई करण्याचा इशारा युजीसीने दिला आहे.
