नफेखोरीच्या प्रवृत्तीला प्रतिबंध घालण्यासाठी डॉ. भूषण पटवर्धन समिती: मंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे स्पष्टीकरण

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने २८ एप्रिल २०२६ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णयानुसार राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांचे खाजगी विद्यापीठांमध्ये रूपांतर करण्यासंदर्भात सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्यासाठी डॉ. भूषण पटवर्धन यांच्या अध्यक्षतेखाली तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या निर्णयाबाबत काही ठिकाणी संभ्रम निर्माण झाल्याने उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले की, समिती स्थापन करण्यामागचा मुख्य उद्देश शैक्षणिक संस्थांच्या नफेखोरीच्या प्रवृत्तीला प्रतिबंध घालणे तसेच विद्यार्थ्यांचे, शिक्षकांचे आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे हित जपणे हा आहे. गेल्या काही काळात काही अनुदानित शैक्षणिक संस्था केवळ आर्थिक लाभाच्या उद्देशाने स्वतःचे खाजगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा वेळी विद्यार्थ्यांचे हित, शिक्षकांचे भवितव्य आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले , शासनाने दिलेल्या जमिनीवर उभ्या राहिलेल्या संस्था, ज्यांच्या कर्मचाऱ्यांना शासन वेतन अनुदान देते तसेच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि विविध शैक्षणिक सवलती मिळतात अशा संस्थांचे थेट खाजगी विद्यापीठात रूपांतर होणे योग्य ठरणार नाही. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांना प्रतिबंध करण्यासाठी सध्या कोणतेही स्पष्ट धोरण अस्तित्वात नसल्यानेच ही समिती स्थापन करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्य शासनाने कोणत्याही अनुदानित महाविद्यालयाचे तात्काळ खाजगी विद्यापीठात रूपांतर करण्याचा निर्णय घेतलेला नसून, भविष्यातील शैक्षणिक गरजा, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०, जागतिक स्पर्धात्मकता आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून धोरणात्मक चौकट तयार करणे हा समिती स्थापनेमागील उद्देश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

या समितीच्या कार्यकक्षेत शैक्षणिक गुणवत्ता, संशोधनाचा दर्जा, पायाभूत सुविधा, कर्मचारी संरक्षण, शुल्क नियंत्रण, मागासवर्गीय आरक्षण, शासन अनुदान, सेवेच्या अटी आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाशी सुसंगत बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. शासन विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक हिताशी कोणतीही तडजोड करणार नसल्याचेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

महाराष्ट्र शासनाने नेहमीच सामाजिक न्याय, सर्वसमावेशक शिक्षण आणि गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण यावर भर दिला असून, राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० अंतर्गत बहुविद्याशाखीय शिक्षण, अकॅडेमीक बँक ऑफ क्रेडिट, कौशल्याधारित अभ्यासक्रम, डिजिटल शिक्षण, संशोधन प्रोत्साहन आणि उद्योग-संलग्न शिक्षण यांसारख्या विविध सुधारणा राबवल्या आहेत. भविष्यातील जागतिक शिक्षण व्यवस्थेशी सुसंगत धोरण तयार करणे ही काळाची गरज असल्याचे शासनाने नमूद केले आहे.

दरम्यान, चंद्रकांत पाटील यांनी विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अपूर्ण माहिती किंवा दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्र शासन उच्च शिक्षण अधिक गुणवत्तापूर्ण, संशोधनाभिमुख, सर्वसमावेशक आणि विद्यार्थीहिताचे करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.