संचमान्यतेसाठी आधार नसलेल्या विद्यार्थ्यांची समस्या सुटणार; शासनाने घातला हा निर्णय

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थी संख्येवर शाळेची संचमान्यता निश्चित करण्यात (Determining the school's accreditation) येत. त्यानुसार दरवर्षी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची (Teachers Non-Teaching Staff) संख्या निश्चित करण्यात येते. संच निश्चिती ही विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डवर करण्यात येत. मात्र, जे विद्यार्थी शाळेत शिक्षण घेत आहेत. परंतु, त्यांच्याकडे आधार नाही, अशा विद्यार्थ्यांचा प्रवेश ग्राह्य धरण्याची मदार आता उपशिक्षणाधिकारी व गटशिक्षणाधिकारी (Deputy Education Officer and sub division  Education Officer) यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. 

शाळांमध्ये शिकत असलेल्या अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधारकार्ड नसल्याने त्याची शासनाच्या कुठल्याच पोर्टलवर नोंद होत नाही. त्यामुळे संबंधित शाळेच्या संचमान्यतेत अशा विद्यार्थ्यांची संख्या जोडली जात नसल्याने अनेक शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची पदे अतिरिक्त ठरतात. परंतु, आता अशा आधारकार्ड नसलेल्या विद्यार्थ्यांची उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी शहानिशा करून अशा विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेमध्ये ग्राह्य धरू शकतील.

राज्यातील शासकीय, महापालिका, जिल्हा परिषद, नगर परिषद, अनुदानित, विनानुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित आदी माध्यमांच्या शाळा आहेत. यात लाखो विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळांची दरवर्षी संचमान्यतेच्या आधारावर शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची संख्या निश्चित करण्यात येते. शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांची शासनाच्या युडायएस पोर्टलवर नोंद करावी लागते. यासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांचा आधार क्रमांक बंधनकारक करण्यात आलेला आहे. परंतु, अनेक विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसल्याने त्यांची पोर्टलवर नोंद होत नाही. 

त्यामुळे विद्यार्थी  शाळेत शिक्षण घेत असतानाही त्याची पोर्टलवर त्याची नोंद होत नसल्याने संचमान्यतेवेळी त्या शाळेची पटसंख्या काही प्रमाणात कमी दिसते. त्यामुळे संबंधित शाळेतील शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त ठरतात. परंतु, आता ही समस्या दूर व्हावी, यासाठी शासनाने आधार कार्ड नसलेले परंतु शिक्षण घेत असलेल्या अशा विद्यार्थ्यांना उपशिक्षणाधिकारी अथवा गटशिक्षणाधिकारी हे त्यांच्याकडील 'लॉगिंग'मधून त्या विद्यार्थ्यांबाबत शहानिशा करून त्या विद्यार्थ्यांना संचमान्यतेसाठी ग्राह्य धरू शकतील. त्यामुळे शाळांना येणारी समस्या दूर होणार आहे.