SSC, HSC Exam : सीसीटीव्ही बंधनकारक तरीही हमीपत्राची मागणी, शिक्षकांमध्ये नाराजी
कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी हा प्रयत्न होत असला तरीही वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य करणे, म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविण्यासारखे असल्याचे म्हणत त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
दहावी-बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च (SSC, HSC Exam-2025) होणाऱ्या बोर्डाच्या परीक्षेत केंद्रावरील सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित (Keeping CCTV cameras operational) असल्याबाबतचे हमीपत्र विभागीय मंडळ आणि जिल्हा परिषदेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी (माध्यमिक) सर्व शाळांकडून मागितले आहे. राज्यभरात कॉपीमुक्त परीक्षेसाठी हा प्रयत्न होत असला तरीही वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही अनिवार्य करणे, म्हणजे शिक्षकांवर अविश्वास दाखविण्यासारखे असल्याचे म्हणत त्यांच्याकडून नाराजी व्यक्त करण्यात आली (Teachers expressed displeasure) आहे.
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या इयत्ता दहावी-बारावीच्या फेब्रुवारी-मार्च २०२५ मध्ये होणार्या परीक्षेसाठी केंद्र परिसरात तसेच केंद्रावरील सर्व वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे कार्यान्वित असल्याबाबतचे हमीपत्र विभागीय मंडळ आणि जिल्हा परिषदेचा माध्यमिक शिक्षण विभागाकडे सादर करण्याची सूचना काही जिल्हाधिकाऱ्यांनी व जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केंद्र संचालकांना दिल्या आहेत. त्यानंतर हा नाराजीचा सूर उमटताना दिसत आहे.
परीक्षेच्या कालावधीत सीसीटीव्ही कॅमेरा रेकॉर्डिंग परीक्षा संपल्यानंतरही आपल्याकडे स्वतंत्ररीत्या जतन करून ठेवणे आवश्यक आहे. विभागीय मंडळाच्या मागणीनुसार हे रेकॉर्डिंग त्वरित उपलब्ध करून देण्यात यावे. परीक्षा केंद्रावर अखंडित वीजपुरवठा असावा यासाठी जनरेटर किंवा इन्व्हर्टर कार्यान्वित असणे आवश्यक आहे. त्या दृष्टीने सुविधा असल्याचे हमीपत्र सादर करण्याची सूचना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. भाऊसाहेब कारेकर यांनी दिल्या आहेत.
_______________________________________________
सीसीटीव्ही कॅमेरे आवश्यक असणे बाबत शासनाच्या आदेशात फक्त शालेय परिसर असा उल्लेख आहे. मात्र, बोर्ड परीक्षेच्या प्रसंगी प्रत्येक वर्ग खोलीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे सक्तीचे करण्याचा प्रकार राज्य मंडळ बोर्डाचा कोणताही आदेश नसताना विभागीय सचिव आणि काही जिल्ह्यांचे शिक्षणाधिकारी करत आहेत. हे अत्यंत चुकीचे आहे याबाबत कोणताही निधी शासन देत नाही.
महेंद्र गणपुले, माजी अध्यक्ष, माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ
