महाराष्ट्र शासनचा मोठा निर्णय: पोलिस भरतीच्या उमेदवारांना मैदाने मोफत मिळणार 

पोलिस शिपाई, राज्य राखीव पोलिस बल, चालक, वाहक तसेच इतर शारीरिक पात्रता आवश्यक असलेल्या पदांसाठी सराव करणाऱ्यांना राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालकीच्या किंवा व्यवस्थापनाखालील मैदाने, क्रीडांगणे व धावपट्ट्या पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने जारी केले आहेत.

महाराष्ट्र शासनचा मोठा निर्णय: पोलिस भरतीच्या उमेदवारांना मैदाने मोफत मिळणार 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

महाराष्ट्र राज्य शासनाने शारीरिक चाचणी असलेल्या शासकीय पदांच्या तयारी करणाऱ्या उमेदवारांना मोठा दिलासा दिला आहे. पोलिस शिपाई, राज्य राखीव पोलिस बल, चालक, वाहक तसेच इतर शारीरिक पात्रता आवश्यक असलेल्या पदांसाठी सराव करणाऱ्यांना राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषदा आणि नगरपंचायतींच्या मालकीच्या किंवा व्यवस्थापनाखालील मैदाने, क्रीडांगणे व धावपट्ट्या पूर्णपणे विनामूल्य उपलब्ध करून देण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने जारी केले आहेत. या निर्णयामुळे हजारो उमेदवारांना सरावासाठी सोयीस्कर सुविधा मिळणार आहेत.

अनेक उमेदवारांना मोकळी मैदाने नसल्याने खाजगी प्रशिक्षण संस्थांकडे जावे लागते आणि मोठा खर्च करावा लागतो. कधीकधी मैदानाअभावी सराव न करताच चाचणीला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासनाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला असून त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक ठिकाणी नोडल अधिकारी नेमण्यात येणार असून उमेदवारांना योग्य सरावासाठी तांत्रिक मार्गदर्शनही पुरवले जाईल. भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध झाल्यापासून संबंधित संवर्गाची मैदानी चाचणी संपेपर्यंत ही सुविधा उपलब्ध राहील.

सराव करणाऱ्या उमेदवारांसाठी स्वच्छ व सुरक्षित धावपट्टी, शुद्ध पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, बदलकक्ष, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, वाहनतळ तसेच प्रथमोपचार सुविधा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्राशी संपर्क या सर्व गोष्टी मोफत पुरवाव्या लागणार आहेत. पहाटे पाच ते सकाळी नऊ आणि सायंकाळी चार ते रात्री आठ या वेळांना प्राधान्य दिले जाईल. याशिवाय वाचनालयात पोलिस भरतीविषयक संदर्भ साहित्य व मार्गदर्शन कक्ष सुरू करणे तसेच उमेदवारांसाठी विनामूल्य आरोग्य व नेत्रतपासणी शिबिरे आयोजित करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

महत्त्वाचे म्हणजे या मैदानांच्या वापरासाठी उमेदवारांकडून कोणतेही भाडे, प्रवेशशुल्क, वापरशुल्क किंवा अनामत रक्कम आकारता येणार नाही. तसेच ही मैदाने कोणत्याही खाजगी संस्थेला किंवा संघटनेला देण्यात येणार नाहीत. हा निर्णय उमेदवारांना आर्थिक भार न पडता चांगली तयारी करण्यास मदत करेल आणि शासकीय भरती प्रक्रियेला अधिक पारदर्शक व सुलभ बनवेल.