ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी ६,८४० कोटींचा भरघोस निधी; उपसमितीच्या बैठकीत निर्णय
ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी ६ हजार ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे.
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
ओबीसी समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीला गती देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. आगामी पुरवणी मागण्यांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृहांच्या बांधकामासाठी ६ हजार ८४० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस ओबीसी संदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीने केली आहे. ही माहिती उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. बैठकीत प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थ्यांची आणि विभागीय स्तरावर २५० विद्यार्थ्यांची क्षमता असलेली वसतिगृहे उभारण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे, बहुजन कल्याण विकास मंत्री अतुल सावे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक सुविधा, भटक्या-विमुक्त समाजाचे प्रश्न आणि घरकुल योजना यांवर सविस्तर चर्चा झाली. वसतिगृहांसाठी महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील जागा उपलब्ध करून देण्याचे ठरले. या इमारतींचे डिझाइन तयार होत असून, पुढील बैठकीत अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर मार्चपासून बांधकाम सुरू होण्याची शक्यता आहे.

भटक्या-विमुक्त आणि घुमंतू समाजातील नागरिकांना कागदपत्रे सहज मिळावीत यासाठी ६, ७ आणि ८ जानेवारी रोजी राज्यभर सुमारे ५०० विशेष शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. या शिबिरांद्वारे जन्मदाखले, आधारकार्ड आणि इतर आवश्यक ओळखपत्रे उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट आहे. कोणताही नागरिक कागदपत्रांपासून वंचित राहू नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांना समन्वयाने काम करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
धनगर, वाडी, कोळी यांसह विविध समाजघटकांच्या घरे, वसाहती आणि जागा या मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उपसमितीला आवश्यक सूचना दिल्या असून, पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचविण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. महात्मा जोतिबा फुले यांच्या द्विजन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध विभागांनी उपक्रम राबवावेत, अशी सूचनाही करण्यात आली.
छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाचे शासकीय नोकऱ्यांमधील प्रतिनिधित्वाची अचूक आकडेवारी सांख्यिकी विभागाने संकलित करावी, अशी मागणी केली. पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी वसतिगृहांचे बांधकाम पर्यावरणपूरक असावे आणि सौरऊर्जेचा वापर करावा, अशी सूचना दिली. राज्य शासन सर्व समाजघटकांना न्याय देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.