एकाच वेळी आमदारकी आणि प्राध्यापक पद सांभाळल्याने मंत्रीपद धोक्यात; राज्यपाल सचिवालयाकडून कारवाईचे संकेत

बिहार सरकारमधील अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी यांच्या एकाच वेळी अनेक पदे सांभाळण्याच्या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ते विधान परिषदेचे सदस्य असूनही पाटणा येथील ए.एन. कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.

एकाच वेळी आमदारकी आणि प्राध्यापक पद सांभाळल्याने मंत्रीपद धोक्यात; राज्यपाल सचिवालयाकडून कारवाईचे संकेत

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

बिहार सरकारमधील अन्न व ग्राहक संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी यांच्या एकाच वेळी अनेक पदे सांभाळण्याच्या प्रकरणाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. ते विधान परिषदेचे सदस्य असूनही पाटणा येथील ए.एन. कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्राचे सहाय्यक प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत. राज्यपालांच्या सचिवालयाने या दुहेरी पदाबाबत गंभीर आक्षेप घेतला असून त्यांच्या आमदारकीवर ‘लाभाचे पद’ या नियमांतर्गत कारवाईची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. 

डॉ. चौधरी यांनी या वर्षी १७ फेब्रुवारी रोजी पाटलीपुत्र विद्यापीठांतर्गत ए.एन. कॉलेजमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक पदाचा कार्यभार स्वीकारला. मात्र दुसऱ्याच दिवशी ते रजेवर गेले. राज्यपाल सचिवालयाने या परिवीक्षाधीन रजेला अनधिकृत आणि बेकायदेशीर ठरवले आहे. एकाच व्यक्तीने मंत्री, विधान परिषद सदस्य आणि प्राध्यापक ही तीन पदे एकत्र कशी सांभाळता येतील, असा प्रश्नही

सचिवालयाने उपस्थित केला आहे. प्राध्यापक पद कायम ठेवल्यास ‘लाभाचे पद’ नियमांनुसार त्यांना अपात्र ठरवले जाऊ शकते, असा इशारा देण्यात आला आहे.हा विषय नुकताच विद्यापीठाच्या सिंडिकेटसमोर आला आहे. सिंडिकेटने संबंधित नियमांचा हवाला देत विनावेतन रजेचा अर्ज फेटाळला आणि मार्गदर्शनासाठी प्रस्ताव बिहार राजभवनाकडे पाठवला. राज्यपाल सय्यद अता हसनैन यांच्या सूचनेनुसार या प्रकरणात महाधिवक्त्यांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले आहे. सचिवालयाच्या टिपणीत स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, अध्यापनाचे पद स्वतःकडे ठेवल्यास सदस्याची पात्रता धोक्यात येऊ शकते.

या संपूर्ण प्रकरणामुळे डॉ. अशोक चौधरी यांना आता विधान परिषदेचे सदस्यत्व किंवा सहाय्यक प्राध्यापकपद यांपैकी एकाची निवड करावी लागण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारसाठीही हे संवेदनशील मुद्दा ठरला असून पुढील कायदेशीर सल्ल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. या घटनेने एकाच वेळी अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळण्याच्या मर्यादांबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.