सरकारचा मोठा निर्णय! NEET आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे; मुख्यमंत्र्यांचे गृह विभागाला निर्देश

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क  

महाराष्ट्र सरकारने NEET परीक्षेतील कथित गैरप्रकार (NEET exam malpractice) आणि पेपरफुटीच्या विरोधात उभारलेल्या आंदोलनातील (Protest against paper leak) विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल गुन्हे मागे घेण्याचा महत्त्वाचा निर्णय (Decision to withdraw cases against students) घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadanvis) यांनी गृह विभागाला याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश (Instructions to the Home Department) दिले आहेत. न्यायालयाची परवानगी घेऊन हे गुन्हे रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे नीट प्रकरणातील आंदोलनादरम्यान गुन्हे दाखल झालेल्या विद्यार्थ्यांना दिलासा (Relief for students) मिळाला आहे.

देशभरात नीट परीक्षेतील अनियमिततांविरोधात विद्यार्थ्यांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलने केली होती. महाराष्ट्रात मुंबई, पुणे, नागपूरसह विविध शहरांमध्ये विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरून निषेध व्यक्त केला. या आंदोलनादरम्यान काही ठिकाणी पोलिसांशी धक्काबुक्की झाल्याने अनेक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. अनेकांना नोटिसाही बजावण्यात आल्या होत्या. या कारवाईमुळे विद्यार्थी संघटना आणि राजकीय पक्षांनी सरकारवर विद्यार्थ्यांविरुद्ध कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली होती.

बिहार आणि आसाम सरकारने आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारनेही त्याच पावलावर पाऊल टाकले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार गृह विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची मंत्रालयात बैठक पार पडली. सध्या राज्यात एकूण किती विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, याची नेमकी आकडेवारी अद्याप उपलब्ध नसल्याचे समजते.

पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो मागे घेण्यासाठी कायदेशीर तरतुदी मर्यादित आहेत. तरीही गृह विभाग विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल एफआयआर रद्द करण्याच्या शक्यता तपासत आहे. यासाठी न्यायालयाची अनुमती घेणे आवश्यक आहे. गृह विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार राजकीय आणि सामाजिक आंदोलनांशी संबंधित ३१ जुलैपर्यंत आरोपपत्र दाखल झालेली प्रकरणे मागे घेता येणार आहेत. मात्र, नीट आंदोलनातील अनेक प्रकरणांमध्ये अद्याप आरोपपत्र दाखल झालेले नसल्याने नवीन आदेश काढून अंतिम मुदत वाढवण्याची शक्यता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

हा निर्णय विद्यार्थ्यांसाठी मोठा दिलासा मानला जात आहे. आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील शैक्षणिक आणि व्यावसायिक संधींवर होणारा परिणाम टाळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. गृह विभाग लवकरच यासंदर्भात अधिकृत आदेश जारी करणार असून, प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांवरील सर्व कारवाई मागे घेतली जाईल.