एमपीएससी सचिवांशी गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे काम बंद आंदोलन; परीक्षा निकालावर परिणाम होणार?
MPSC कर्मचाऱ्यांनी कथित गैरवर्तन आणि सुरक्षेबाबतच्या चिंतांमुळे काम बंद आंदोलन पुकारले आहे, ज्याचा परिणाम परीक्षा आणि निकालांच्या प्रक्रियेवर होण्याची शक्यता आहे.
Eduvarta
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे (MPSC) सचिव महेंद्र हरपाळकर यांच्याशी शुक्रवारी ११ सप्टेंबर रोजी झालेल्या गैरवर्तनाच्या निषेधार्थ आयोगातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी काम बंद आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षिततेची शासनाकडून ठोस आणि प्रभावी हमी मिळेपर्यंत हे आंदोलन सुरू राहील, असे कर्मचाऱ्याकडून निवेदनाद्वारे स्पष्ट करण्यात आले आहे. एमपीएससी ही संविधानिक संस्था असल्याने सचिव हे आयोगाचे प्रशासकीय प्रमुख आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर झालेला प्रकार केवळ व्यक्तीविरोधी नसून संपूर्ण संस्थेच्या प्रतिष्ठेवर आघात असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
आंदोलनादरम्यान अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेर आल्यास ‘गोळ्या घालू’ किंवा ‘ठोकून काढू’ अशा धमक्या दिल्याचा दावा निवेदनात करण्यात आला आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून नियमित कामकाज सुरू ठेवणे अशक्य झाले आहे. आयोगातील कर्मचारी संघटनांनी याबाबत सरकारकडे तत्काळ हस्तक्षेप आणि संरक्षणाची मागणी केली आहे.
पेपरफुटी प्रकरणामुळे उमेदवारांमध्ये निर्माण झालेला संताप आणि अविश्वास अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मान्य आहे. परीक्षेच्या तयारीसाठी उमेदवारांनी घेतलेली मेहनत आणि पारदर्शक प्रक्रियेबाबतच्या त्यांच्या अपेक्षांचा त्यांना आदर आहे. गैरप्रकार करणाऱ्या दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई व्हावी, अशी त्यांचीही भूमिका आहे. मात्र, काही व्यक्तींच्या कथित चुकीसाठी संपूर्ण कर्मचारीवर्गाला दोषी ठरविणे आणि चौकशीपूर्वीच बदनामी करणे अन्यायकारक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
हे काम बंद आंदोलन कोणत्याही उमेदवारांच्या विरोधात नाही. त्यांच्या न्याय्य मागण्यांना विरोध नाही. पेपरफुटी किंवा इतर गैरप्रकार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई तसेच निर्दोष अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण मिळावे, या दोन्ही मुद्द्यांसाठी आंदोलन सुरू असल्याचे निवेदनात नमूद आहे.
आंदोलन दीर्घकाळ सुरू राहिल्यास एमपीएससीच्या परीक्षा निकालांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आयोगातील कामकाज ठप्प झाल्यास निकाल जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे सरकारने तातडीने सुरक्षा हमी देऊन आणि दोषींवर कारवाई करून परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याची गरज आहे.
