'MPSC'च्या सर्व परीक्षा लांबणीवर? उमेदवारांची चिंता वाढणार..    

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून आलेल्या मागणीपत्राच्या आधारे एमपीएससीने (MPSC) फेब्रुवारी २०२४ पुर्वी  जाहिराती प्रसिद्ध (Advertisements published) केल्या. जाहिराती प्रसिद्ध करून अर्जही मागवण्यात आले. मात्र, पुढील काळात राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू (Maratha Reservation) करून त्याची अंमलबजावणी केली. त्यामुळे मराठा समाजातील उमेदवारांना पदभरतीचा लाभ मिळावा यासाठी एमपीएससीने राज्य सरकारला सर्व जाहिराती परत पाठवल्या. आता नवीन जाहिरातीमध्ये मराठा समाजाला एसईबीसी प्रवर्गातून १० टक्के आरक्षित (SEBC 10 percent reservation) जागा सोडल्या जाणार आहेत.  याचा परिणाम सर्व पद भरतीवर झाला असून एमपीएससीच्या सर्व परीक्षा लांबण्याची (MPSC Exam Cancelled) शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. त्यामुळे परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांची चिंता वाढणार आहे. 

पुढील काही महिन्यांत विधानसभेच्या निवडणुका असून आचारसंहिता लागू होणार आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्याने या काळात परीक्षा होणे अशक्य आहे. त्यामुळे 'एमपीएससी'च्या परीक्षा लांबणीवर पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. शासनाने अराखीव किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रवर्गातून अर्ज सादर केलेल्या उमेदवारांनी इतर मागास वर्गाचे जात प्रमाणपत्र प्राप्त केले असल्यास, अशा उमेदवारांचा इतर मागास वर्गाचा दावा मान्य करून तसेच सदर प्रवर्गातून नव्याने पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना अर्ज सादर करण्याची संधी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच इतर मागासवर्गीयांकरिता लागू असलेल्या वयोमर्यादेतील सवलतींचा लाभ घेऊन वयोमर्यादा ओलांडली असतानाही नव्याने अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (MPSC) महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२४ साठी पुन्हा शुद्धीपत्रक जाहीर करून त्यामध्ये ‘कुणबी नोंदी’च्या आधारे इतर मागासवर्गाचे (OBC) जात प्रमाणपत्र असलेल्या उमेदवारांना नव्याने अर्ज करण्याची संधी दिली. त्यामुळे पूर्व परीक्षा ६ जुलै ऐवजी २९ जुलैला घेण्यात येणार होती. शासनाने दिलेल्या सूचनांच्या आधारे ‘एमपीएससी’ने हा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर पुन्हा शुद्धीपत्रक काढून पुन्हा अर्जाची संधी देण्यात आल्याने त्याचा परिणाम परीक्षेवर पडून ती २५ ऑगस्टला होणार होती. मात्र, विद्यार्थी आंदोलनामुळे ती पुन्हा पुढे गेली.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणाची अंमलबजावणी २६ फेब्रुवारीपासून करण्यात आली आहे. शासनाने तसा जीआर काढला असून अंमलबजावणीची तरतुदी करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्यातील सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाकरिता आरक्षण अधिनियम २०२४ नुसार ‘सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्ग’ निर्माण करण्यात आला आहे. त्यानुसार या वर्गासाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, हे आरक्षण लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम एमपीएससीच्या विविध जाहिरातींवर झाला असून त्याचा परीक्षांवर परिणाम होणार आहे.