आरटीई बदलाविरोधात दुसरी याचिका दाखल; येत्या 8 मे रोजी सुनावणी
शासनाने केलेल्या बदलामुळे बालकांचा शिक्षणाचा हक्क हिरावून घेतला गेला असून विना अनुदानित शाळांमध्ये सुध्दा आरटीई अंतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश दिला जावा, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागितली जाणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने आरटीई कायद्यात (RTE Act)केलेल्या बदलला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court)नुकतीच दाखल करून घेतली आहे.त्यामुळे आरटीई बाबत नागपूर उच्च न्यायालयानंतर (Nagpur High Court)आता ही दुसरी याचिका दाखल (Filed second petition)झाली आहे.शासनाने केलेल्या बदलामुळे बालकांचा शिक्षणाचा हक्क (Children's right to education)हिरावून घेतला गेला असून विना अनुदानित शाळांमध्ये सुध्दा आरटीई अंतर्गत 25 टक्के आरक्षित जागांवर प्रवेश (Admission to 25 percent reserved seats under RTE)दिला जावा, या मागणीसाठी न्यायालयात याचिकेद्वारे दाद मागितली जाणार आहे.
अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभा-पुणे, मूव्हमेंट फॉर पीपल्स जस्टीस-पुणे व नागपूर येथील जनहित याचिका या मुंबई उच्च न्यायालयात एकत्र करण्यात आल्या आहेत व त्याची सुनावणी आठ मे रोजी होईल. या याचिकेत आमची पहिली मागणी ही स्टे ऑर्डरची आहे व दुसरी मागणी ९ फेब्रुवारी २०२४ ची गॅझेट नोटीस पूर्णपणे मागे घ्यावी व विनाअनुदानित शाळांना पूर्वीप्रमाणे २५ टक्के प्रवेशाची तरतूद लागू करावी अशी आहे,असे अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभा संघटनेचे कार्याध्यक्ष शरद जावडेकर पत्रकार परिषदेत सांगितले.
महाराष्ट्र शासनाने आरटीई २५ टक्के आरक्षणाच्या प्रवेश प्रक्रियेत ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी गॅझेट सूचनेनुसार बदल केले आहेत. त्याला अखिल भारतीय समाजवादी शिक्षण सभा या संघटनेने जनहित याचिकेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून २५ एप्रिल रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने याबाबतची याचिका दाखल करून घेतली आहे. अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेबरोबर शिवाजी तलवारे-पुणे, राहुल बनसोड व संदीप पाटील-भोसरी हे तीन पालकसुद्धा याचिकेचे अर्जदार आहेत.
पंजाब, कर्नाटक येथे सुद्धा 'शिक्षण हक्क कायदा २००९' मधील २५ टक्के आरक्षणाचे प्रवेश हे खाजगी विनाअनुदानित शाळांना वगळून सरकारी शाळेत देण्यात येत होते. 'एज्युकेशन राइट्स ट्रस्ट विरुद्ध कर्नाटक शासन' या खटल्यात बेंगलोर उच्च न्यायालयाने शासनाची बाजू मान्य केली आहे. शिक्षण हक्क कायदा 'बालक केंद्रित' आहे, 'शाळा केंद्रित' नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे. राज्य सरकारचा शुल्क प्रतिपूर्तीचा मुद्दा कोर्टाने मान्य केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 'सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विरुद्ध उत्तर प्रदेश' सरकार या खटल्यात तोंडी विधान केले आहे की 'मुलांचा शिक्षणाचा हक्क म्हणजे शाळा निवडण्याचा हक्क नाही'.असही जावडेकर यांनी सांगितले.
न्यायालयाचा आदर राखून आमचे म्हणणे असे आहे की, न्यायालयाच्या निर्णयाने कलम १२ १ सी च्या मागील तात्त्विक मिमांसेची योग्य दखल घेतलेली नाही.केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने बालकाचा 'मोफत व सक्तीचा शिक्षण हक्क कायदा २००९ तरतुदीचे स्पष्टीकरण' या टिपणात असे म्हटले आहे की विविध पार्श्वभूमीची मुले एकत्र शिकली तर त्यांच्या क्षमतांचा जास्तीत जास्त विकास होईल.पूर्वी 'समान शाळा', परिसर शाळा' असे शब्द प्रयोग वापरले जायचे. आता 'समावेशक शिक्षण' असे म्हटले जाते,असेही जवडेकर यांनी नमूद केले.
आरटीई अंतर्गत २५% आरक्षणाची भूमिका संविधानाची मूल्य संकल्पना जशी बंधुता, सामाजिक न्याय, समान संधी याच्याशी सुसंगत आहे. चांगल्या दर्जाचे शिक्षण उपेक्षित, मागास, वंचित मुलांना देण्याची जबाबदारी केवळ सरकारी शाळांची नाही तर सरकारी अनुदान मिळत नसलेल्या शाळांची सुद्धा आहे. तसेच संविधानाच्या कलम १४, २१, २१ अ, ४५, ५१अ (क) व २२१ यांचा भंग नव्या निर्णयाने होत आहे, अशी आमची भूमिका असल्याचे शरद जावडेकर यांनी सांगितले.
