अहमदनगर जिल्हा मराठा शिक्षण संस्थेची प्राध्यापक भरती पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात; कुलगुरूंविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल 

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क 

सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी (Savitribai Phule Pune University)संलग्न असलेल्या आणि गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत असलेल्या अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज (Ahmednagar District Maratha Vidyaprasarak Samaj) या शिक्षण संस्थेच्या महाविद्यालयांची प्राध्यापक भरती प्रक्रिया (Faculty recruitment process)पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. केवळ मुलाखतीच्या गुणांच्या आधारेच उमेदवारांची नियुक्ती करण्यात आली. त्याचप्रमाणे पूर्वीपेक्षा अधिक उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलविण्यात आले. तसेच भरती प्रक्रिया राबवताना दिव्यांग आरक्षणाचे नियम डावलण्यात आले आहेत, असा आक्षेप करण्यत आला असून प्राध्यापक (professor recruitment)भरतीबाबत न्यायालयात पुन्हा एकदा याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

संस्था पातळीवर रबाविण्यात आलेल्या प्राध्यापक भरती प्रक्रियेमध्ये गोंधळ झाल्याने ही भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी यापूर्वी करण्यात आली होती. त्याबाबत सर्वोच्च  न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने भरती प्रक्रिया राबवण्यासंदर्भात सर्व आवश्यक निर्देश दिले होते. तसेच विद्यापीठाला मर्यादित कालावधीमध्ये भरती प्रक्रिया कशी राबवावी, या संदर्भात सूचित केले होते. त्यामुळे बिनचूकपणे ही भरती प्रक्रिया राबविणे अपेक्षित होते. परंतु, बारा जणांनी एकत्र येऊन विद्यापीठातर्फे राबविलेल्या भरती प्रक्रियेविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यात संस्थेचे अध्यक्ष रामचंद्र दरे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.सुरेश गोसावी, प्रभारी कुलसचिव डॉ.ज्योती भाकरे आणि राज्याचे उच्च शिक्षण संचालक यांच्या विरोधात ही याचिका दाखल केले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने अहमदनगर जिल्हा मराठा विद्याप्रसारक समाज या शिक्षण संस्थेमधील  रिक्त जागांची भरती प्रक्रिया नुकतीच राबवली. विद्यापीठाने सर्व समित्यांची स्थापना करून संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार पात्र उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलवले. या उमेदवारांच्या मुलाखती न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार आणि निकषानुसार घेण्यात आल्या.  तसेच मुळाखातीनंतर पात्र उमेदवारांची निवड यादी जाहीर केली. ही प्रक्रिया न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार राबविण्यात आली असल्याचे विद्यापीठाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे. 

विद्यापीठाने केवळ उमेदवारांच्या मुलाखतीचे गुण गृहीत धरून निवड यादी जाहीर केली. उमेदवारांची शैक्षणिक अहर्तता (अॅकॅडमिक परफॉर्मन्स) गुणांसाठी विचारात घेतली नाही. त्यावर याचिका कर्त्यांकडून आक्षेप घेण्यात आला आहे. 6 ऑक्टोबर 2025 च्या अध्यादेशानुसार मुलाखती का घेतल्या नाहीत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. मात्र, जिल्हा मराठा शिक्षण संस्थेच्या जागांची जाहिरात 2023 मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यामुळे भरती प्रक्रियेसाठी जुने नियमच लागू असतील, असे बोलले जात आहे. 

जिल्हा मराठा शिक्षण संस्थेकडे अर्ज केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा एकदा मुलाखतीसाठी विद्यापीठात बोलविण्यात आले होते. मात्र, यापूर्वी मुलाखतीसाठी बोलवलेल्या उमेदवारांची संख्या आणि आत्ता मुलाखतीसाठी आलेल्या उमेदवारांची संख्या यामध्ये तफावत असल्याचा आरोप केला जात आहे. दरम्यान ही भरती प्रक्रिया राबविताना दिव्यांग आरक्षणाचे नियम पाळले गेले नाहीत, असा पत्र व्यवहार दिव्यांग उमेदवारांनी संस्थेच्या अध्यक्षांसह विद्यापीठाच्या कुलगुरूंकडे केला आहे.