उच्च शिक्षण क्षेत्रात खासगीकरणाचा विस्तार, १० वर्षात सरकारी विद्यापीठापेक्षा खासगी विद्यापीठांची तिपटीने वाढ

एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क

देशातील उच्च शिक्षण क्षेत्रात (Higher education sector) गेल्या दशकात खासगी विद्यापीठांचा वेगवान विस्तार (Expansion of private universities) झाला आहे. अखिल भारतीय उच्च शिक्षण सर्वेक्षण (एआयएसएचई) ताज्या आकडेवारीनुसार, २०१४-१५ ते २०२३-२४ या कालावधीत खासगी विद्यापीठांची संख्या १४९ टक्क्यांनी वाढली, तर सरकारी विद्यापीठांची वाढ केवळ ४५.४ टक्के एवढी वाढली आहे. यामुळे खासगी विद्यापीठांची वाढ (Threefold increase in private universities) सरकारी विद्यापीठांच्या तुलनेत जवळपास तीनपट अधिक झाल्याचे स्पष्ट दिसते.

दहा वर्षांपूर्वी देशात २१९ खासगी विद्यापीठे होती, जी आता ५४६ पर्यंत पोहोचली आहेत. त्याचबरोबर सरकारी विद्यापीठांची संख्या ५०४ वरून ७३३ झाली आहे. एकूण विद्यापीठांची संख्या ७२३ वरून १,२७९ वर गेली असून, ७६.९ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. खासगी क्षेत्राचा वाटा सातत्याने वाढत असल्याचे या आकडेवारीतून समोर आले आहे.

विद्यार्थीसंख्येच्या बाबतीत मात्र सरकारी विद्यापीठांचे वर्चस्व कायम आहे. २०२३-२४ मध्ये ६८.१ टक्के विद्यार्थी सरकारी संस्थांमध्ये शिकत आहेत, तर ३१.९ टक्के खासगी विद्यापीठांमध्ये आहेत. २०१३-१४ मध्ये सरकारी विद्यापीठांचा विद्यार्थी वाटा ८१.३ टक्के होता. दशकभरात हा वाटा घटला असला तरी सरकारी क्षेत्र अजूनही मुख्य आधारस्तंभ आहे.

राज्यनिहाय विश्लेषणात गुजरात खासगी विद्यापीठांच्या विस्तारात आघाडीवर आहे. गेल्या दशकात गुजरातमध्ये ५१ नवीन खासगी विद्यापीठे सुरू झाली असून, एकूण संख्या ६७ झाली आहे. राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्रातही खासगी क्षेत्राचा लक्षणीय विस्तार झाला आहे.

उच्च शिक्षणात खासगी गुंतवणूक वाढत असली तरी सार्वजनिक शिक्षण व्यवस्थेचे महत्त्व कमी होत नाही. संशोधन, सामाजिक समावेशकता, परवडणारे शिक्षण आणि ग्रामीण भागातील पोहोच यासाठी सरकारी विद्यापीठे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. दुसरीकडे, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम, आधुनिक सुविधा आणि रोजगाराभिमुख शिक्षणामुळे खासगी संस्था विद्यार्थ्यांना आकर्षित करत आहेत.

एआयएसएचई अहवालानुसार देशातील उच्च शिक्षणातील एकूण विद्यार्थीसंख्या ४.५० कोटींवर पोहोचली असून, दशकभरात ३१.५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. सकल प्रवेश गुणोत्तर २३ वरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढले असून, महिलांचे जीईआर ३१.२ टक्के असून पुरुषांच्या २८.९ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानंतर बहुविषयक आणि कौशल्याधारित शिक्षणाला चालना मिळत असल्याने खासगी क्षेत्राचा वेग वाढला आहे.