ओबीसी विद्यार्थ्यांची कोंडी : राज्यातील 150 UPSC पात्र उमेदवार अधिकारी पदाला मुकले
यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देखील इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. परीक्षा पात्र ठरलेल्या देशभरातील ९८५ विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारने कोणत्याही पदावर रुजू करून घेतलेले नसल्याचे समोर आले असल्याचा आरोप ओबीसी युवा अधिकारी मंचाचे संयोजक उमेश कोर्राम यांनी केला आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्या नाॅन-क्रिमिलेअरच्या घोळामुळे (Non-creamy mixture) राज्यातील तब्बल १५० ओबीसी उमेदवार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची (Union Public Service Commission exam) परीक्षा उत्तीर्ण (UPSC passed student) होऊन देखील अधिकारी पदाला मुकले आहेत. यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊन देखील इतर मागासवर्गीय उमेदवारांना नोकरीपासून वंचित ठेवले असल्याची माहिती समोर आली आहे. परीक्षा पात्र ठरलेल्या देशभरातील ९८५ विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारने कोणत्याही पदावर रुजू करून घेतलेले नसल्याचा आरोप ओबीसी युवा अधिकारी मंचाचे संयोजक उमेश कोर्राम (Umesh Korram) यांनी केला आहे.
यूपीएससीची परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या या विद्यार्थ्यांचे पालक अनुदानित शाळेतील शिक्षक, जिल्हा परिषद शाळेतील शिक्षक, महापालिका, जिल्हा परिषदेसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध विभाग आणि उपक्रमात काम करणारे कर्मचारी आहेत. या कर्मचाऱ्यांच्या पाल्यांना ओबीसी आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे, असा गंभीर आरोपही कोर्राम यांनी यावेळी केला.
२०१५ पासून यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना भारत सरकारच्या कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून (डीओपीटी) नियुक्तीपासून रोखले जात आहे. या अडवणुकीच्या विरोधात विद्यार्थ्यांनी न्यायालयात धाव घेतली. वेगवेगळ्या निकालांमध्ये विद्यार्थ्यांच्या बाजूने निर्णयही दिला. याप्रमाणे भारत सरकारच्या डीओपीटीने नियुक्ती देणे भाग होते. परंतु,याउलट डीओपीटीने या सर्व निकालांना २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तेव्हापासून आतापर्यंत एकदाही या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीच झालेली नाही. आठ वर्षांत नोकरी न मिळाल्याने इतरांना प्रशिक्षण, विद्यादान किंवा मिळेल ते काम त्यांना करावे लागत असल्याचे कोर्राम यांनी सांगितले.
