संच मान्यता: 10 हजार शिक्षकांची नोकरी धोक्यात ; सोमवारी शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा
सुधारित निकषाप्रमाणे राज्यात जवळपास दहा हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त अथवा अतिरिक्त होणार आहेत. शिक्षक संख्येवर विपरीत परिणाम करणारे सुधारित निकष व परिणाम अन्यायकारक आहेत.त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघातर्फे भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे.
eduvarta@gmail.com 
एज्युवार्ता न्यूज नेटवर्क
कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या या वर्षीच्या २०२५-२६ च्या संच मान्यता अद्याप प्रलंबित असून राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातर्फे संच मान्यतेचे काही निकष बदलण्यात येणार असल्यामुळे शिक्षक संख्या कमी होणार आहे. आता अस्तित्वात असलेले संच मान्यतेचे निकष वेळोवेळीच्या शासनादेशानुसार असून गेली पन्नास वर्षे ते अस्तित्वात आहेत. त्यामुळे हे निकष न बदलण्याबाबत शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आली. मात्र, संच मान्यतेचे निकष बदलल्याने राज्यातील तब्बल 10 हजार शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येणार आहे,त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघातर्फे येत्या 11 मे रोजी शिक्षक आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढला जाणार आहे.
संचमान्यतेमध्ये शिक्षक संख्येवर विपरीत परिणाम करणारे नवीन निकष बदलण्यास सहसंचालक डॉ श्रीराम पानझडे यांनी नकारात्मक भूमिका घेतली . या सुधारित निकषाप्रमाणे राज्यात जवळपास दहा हजार शिक्षकांच्या सेवा समाप्त अथवा अतिरिक्त होणार आहेत. शिक्षक संख्येवर विपरीत परिणाम करणारे सुधारित निकष व परिणाम अन्यायकारक आहेत.त्यामुळे कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघातर्फे भव्य मोर्चा काढला जाणार आहे.
विद्यार्थी संख्या आधार व्हॅलिडीटीच्या आधारे निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यामुळे प्रवेश झालेले व वर्षभर वर्गात बसलेले विद्यार्थी आधार व्हॅलिडेट होत नसेल तर ग्राह्य धरले जाणार नाहीत. तसेच २० पेक्षा अधिक वय असलेल्या विद्यार्थ्यांना विद्यार्थी संख्येत ग्राह्य धरले जाणार नाही. तुकडी ग्राह्य धरण्यासाठी वरिष्ठ महाविद्यालयीन संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात १२० विद्यार्थी तर शाळा संलग्नित कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये तुकडी मान्यतेसाठी शहरी भागात ८० तर ग्रामीण भागात ६० विद्यार्थी असा निकष लादण्यात येत आहे.
शेवटच्या तुकडीत ५० विद्यार्थी मान्य केले जात आहेत. यामध्ये मुलींची कनिष्ठ महाविद्यालये, आदिवासी विभागातील कनिष्ठ महाविद्यालय, आश्रम शाळा, सैनिकी शाळा यासाठी शासनाने यापूर्वी दिलेली सूट रद्द केली जाणार आहे. वरिष्ठ महाविद्यालय संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयामधील ४५ मिनिटांची तासिका आता ४० मिनिटांची धरली जाणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक तासिकेमागे पाच मिनिटांचा कालावधी कमी होत असून शिक्षक संख्येत नऊ शिक्षकांपैकी एक शिक्षक कमी होणार आहे.
विज्ञान शाखेमध्ये प्रात्यक्षिक साठी २० विद्यार्थ्यां ऐवजी ४० विद्यार्थ्यांचा गट ग्राह्य धरणार आहे, त्याचप्रमाणे स्वाध्याय तासिका प्रात्यक्षिक मध्ये बदलण्यासाठी करण्यात आलेली तरतूद अमान्य केली जात आहे. त्यामुळे विज्ञान विषयातील जवळपास ४०% कार्यभार कमी होणार असून तेवढ्या प्रमाणात शिक्षक संख्या कमी होणार आहे.
शाळा संलग्न कनिष्ठ महाविद्यालयात पर्यवेक्षकाचे पद स्वतंत्र राहणार नसून माध्यमिक शाळेप्रमाणे शिक्षक संख्येवर निर्धारित करण्याचे योजले आहे. प्रयोगशाळा परिचर व शिपाई ही पदे अमान्य करण्यात येत आहेत. भाषा विषयासाठी विविध माध्यमातील, विविध शाखांमधील व विविध तुकड्यांमधील विद्यार्थी एकत्रितरित्या ग्राह्य धरले जाणार आहेत.
अनुकंपा तत्त्वावरील तसेच मागासवर्गीय यांना शैक्षणिक अर्हता धारण करण्यासाठी देण्यात आलेली काही कालावधीसाठीची विशेष सूट ग्राह्य धरण्यात येणार नाही.
अशाप्रकारे शासनामार्फत तुकडीसाठीचे विद्यार्थी संख्येचे निकष, शहरी-ग्रामीण आदिवासी, डोंगराळ व दुर्गम भाग, आश्रम शाळा, मुलींची कनिष्ठ महाविद्यालये यासाठी विशेष सूट देणारे वेगवेगळे निकष शासनादेशाद्वारे निश्चित केलेले असतानाही त्याचे पालन होणार नाही.
विविध विषयांसाठी स्वाध्याय तासिका, प्रात्यक्षिक तासिका यांचे निकष राज्यमंडळाने विविध समित्यांमार्फत निश्चित करून केली ५० वर्षे त्याची अंमलबजावणी होत असताना आता अचानक हे निकष मनमर्जीप्रमाणे बदलण्यात येत आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांचे फार मोठे शैक्षणिक नुकसान होणार आहे.
या व इतर बाबी महासंघाने वेळोवेळी मान शिक्षण सहसंचालक डॉ श्रीराम पानझडे यांना निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत, तसेच मान शिक्षण संचालक डॉ महेश पालकर व आपणास भेटून सांगितले आहे.
या सुधारित निकषांमुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान तसेच कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकसंख्येत फार मोठ्या प्रमाणात कपात होणार असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघातर्फे सोमवार दि ११ मे २०२६ रोजी दुपारी १२.३० वाजता आपल्या कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येत आहे. शिक्षकांच्या सेवा सुरक्षित राहतील व विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार नाही यासाठी संच मान्यतेचे प्रचलित निकष बदलण्यात येऊ नये,अशी मागणी यावेळी केली जाणार आहे.
